धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांना तातडीने दिलासा देण्याबरोबरच पर्यायी पीक धोरण राबविण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी भाजपा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर पत्र पाठवून आपल्या भावना कळविल्या आहेत. राज्यात वाढते तापमान, अवकाळी पाऊस, वादळे आणि बाजारातील घसरलेले दर यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
साठवणुकीतील कांदा खराब होणे, भिजून सडणे तसेच बाजारात अत्यल्प दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सध्या बाजारात कांद्याला केवळ 450 ते 550 रुपये प्रति क्विंटल एवढाच दर मिळत असून उत्पादन खर्च, वाहतूक, मजुरी आणि साठवणूक खर्च लक्षात घेता हा दर परवडणारा नसल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरते अनुदान देऊन प्रश्न सुटणार नसून दीर्घकालीन शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणारे राज्य असून राज्यात दरवर्षी 12 ते 13 दशलक्ष मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होते. देशाच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा सुमारे 35 ते 40 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे राज्यातील उत्पादन वाढले की बाजारात अतिरिक्त पुरवठा होऊन कांद्याचे दर कोसळतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य संपीडित जैववायू () धोरण 2026'चा आधार घेत अतिरिक्त कांदा उत्पादन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नेपियर गवत आणि इतर जैवऊर्जा पिकांकडे वळविण्यासाठी स्वतंत्र पीक विविधिकरण योजना राबवावी, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.
नेपियर गवताच्या लागवडीचा खर्च तुलनेने कमी असून वर्षातून पाच ते सात वेळा कापणी होत असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. याशिवाय नेपियरपासून जैववायू निर्मिती शक्य असून पशुखाद्य म्हणूनही त्याला मोठी मागणी असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पांशी संलग्न करार शेती मॉडेल विकसित केल्यास शेतकऱ्यांना हमी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि अतिरिक्त कांदा उत्पादनाचा ताण कमी होऊन बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केला. दरम्यान, कांदा उत्पादकांना तातडीने अनुदान जाहीर करावे तसेच नेपियर गवत व इतर जैवऊर्जा पिकांसाठी अनुदान, प्रशिक्षण आणि करार शेती धोरण लागू करावे, अशी मागणीही शासनाकडे करण्यात आली आहे.