धाराशिव (प्रतिनिधी)- पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा म्हणून पुढे येत असून,राज्याच्या एकूण उत्पन्नात या क्षेत्राचा 2.8 टक्के, तर कृषी उत्पन्नातील तब्बल 25.1 टक्के वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.वाढती लोकसंख्या, दुधाची वाढती मागणी आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेता राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ग्रामीण युवकांसाठी आशादायी ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील श्रमशक्ती 2036 पर्यंत 9.05 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या संधी ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराची नवी दारे उघडणार आहेत.ग्रामीण भागात पशुपालनाकडे केवळ पारंपरिक उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता, आधुनिक उद्योजकतेच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.सध्या महाराष्ट्र देशातील दुग्ध उत्पादनात पाचव्या क्रमांकावर असून राज्याचे वार्षिक दूध उत्पादन 16.62 एमएमटी (6.7 टक्के) इतके आहे. राज्यातील दूध उत्पादन वाढीचा दर 3.6 टक्के असला, तरी भारतीय आरोग्य परिषदेच्या मानकांनुसार प्रत्येक व्यक्तीस दररोज 358 ग्रॅम दूध आवश्यक आहे. मात्र, सध्या प्रतिव्यक्ती उपलब्धता केवळ 300 ग्रॅम इतकी असल्याने 58 ग्रॅमची तूट भरून काढण्याचे मोठे आव्हान राज्यासमोर आहे.
याच तुटीची पूर्तता करण्यासाठी दुग्धोत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे.‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अंतर्गत युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम केले जाणार असून,दुग्धव्यवसायाला चालना देण्याबरोबरच ग्रामीण भागात स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांच्या माध्यमातून युवकांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून देणे,दुग्धोत्पादनात वाढ करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान,राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसायाला चालना देत युवक, महिला बचत गट आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना ठरत आहे. दुधाळ गाय-म्हैस पालन प्रकल्प, दुभत्या जनावरांचे वाटप,आधुनिक साधनसामुग्री आणि अनुदानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य करण्यात येत आहे. राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 5 दुधाळ गाय अथवा म्हैस पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकासासाठी लाभार्थ्यांना 5 दुधाळ गाय किंवा म्हैस,3 वर्षांचा विमा,शेड बांधकाम तसेच विविध साधनसामुग्रीचा लाभ देण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ सर्व प्रवर्गातील अल्पभूधारक,अत्यल्प भूधारक तसेच महिला बचत गटांना दिला जाणार आहे.
लाभार्थी निवड करताना अत्यल्प भूधारक (1 हेक्टरपर्यंत),अल्प भूधारक (1 ते 2 हेक्टरपर्यंत), वनहक्क धारक तसेच महिला बचत गटांना उतरत्या प्राधान्यक्रमाने संधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये दिव्यांगांसाठी 5 टक्के,तर महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. या योजनेसाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची किमान 1 एकर जमीन किंवा किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे.मात्र,वनहक्क धारकांना ही अट लागू राहणार नाही.तसेच पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण घेतलेले असणे आवश्यक असून,प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.पर्याय म्हणून 2 वर्षांचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभवही ग्राह्य धरला जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी 5 गाय किंवा म्हैस खरेदीसाठी 5 लाख रुपये,विम्यासह एकूण 5 लाख 60 हजार 180 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.याशिवाय शेड निर्मितीसाठी 3 लाख रुपये आणि कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन,खाद्य-पाण्याची भांडी, मिल्किंग मशीन,दूध कॅन,फवारणी यंत्र, सोलर व्यवस्था व इतर साहित्यांसाठी 2 लाख 75 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.अशाप्रकारे प्रकल्पाची एकूण किंमत 11 लाख 35 हजार 180 रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. अनुदानाच्या स्वरूपात सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के म्हणजे 5 लाख 67 हजार 590 रुपये,तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75 टक्के म्हणजे 8 लाख 51 हजार 385 रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जाणार असून,पहिल्या टप्प्यात शेड निर्मिती व साधनसामुग्री खरेदीनंतर 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल. उर्वरित 50 टक्के अनुदान जनावरांच्या खरेदीनंतर देण्यात येणार आहे.
दरम्यान,जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुभत्या जनावरांचे वाटपही करण्यात येणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना 1 दुभती गाय किंवा म्हैस तसेच 2 दुभत्या गायी-म्हशींचे गट उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यासोबत 3 वर्षांचा विमाही दिला जाणार आहे. या योजनेत भूमिहीन लाभार्थ्यांनाही 1 गाय अथवा म्हैस गटासाठी संधी देण्यात आली आहे.तर 2 गायी अथवा म्हशींच्या गटासाठी किमान 1 एकर जमीन आवश्यक राहणार आहे.वनहक्क धारकांना मात्र ही अट लागू राहणार नाही. 2 गायी-म्हशींच्या गटासाठी पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अथवा 2 वर्षांचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला आहे.
1 जनावरासाठी अंदाजे 1 लाख 12 हजार 36 रुपये, तर 2 जनावरांच्या गटासाठी 2 लाख 24 हजार 72 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.यामध्ये विमा रक्कमेचाही समावेश आहे.सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 टक्के, तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत पशुसंवर्धन क्षेत्राचा 25 टक्क्यांहून अधिक वाटा असल्याने या क्षेत्राचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे.वाढती श्रमशक्ती आणि दुधाची वाढती मागणी लक्षात घेता पशुसंवर्धन हा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय न राहता एक प्रभावी ‘बिझनेस मॉडेल’ म्हणून पुढे येत आहे.
“प्रती व्यक्ती दुधाची उपलब्धता वाढवत त्या माध्यमातून उद्योजकतेची मोठी संधी निर्माण होत आहे.‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या माध्यमातून ग्रामीण युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान,उत्तम व्यवस्थापन आणि आर्थिक साखळीशी जोडले जात आहे.या योजनेमुळे केवळ दुग्धोत्पादन वाढणार नाही,तर ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार निर्माण होईल,असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.