धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदा पीक कापणी प्रयोग व तांत्रिक उत्पादन असे निकष लावले आहेत. तांत्रिक निकषाचा आधार घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे फक्त पीक कापणी प्रयोग याच्या आधारेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात देण्यात यावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की,2025-26 खरीप हंगामा मध्ये धाराशिव जिल्हयामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील चार लाख,96 हजार 19 शेतकऱ्यांनी तीन लाख 96 हजार 435 हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस, पिके आय. सी. आय.सी. आय. लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे संरक्षित केली होती. जिल्हयातील सर्वच महसुल मंडळात 220 वेळा अतिवृष्टी झाली असून त्यापैकी 159 वेळा ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये झाली आहे. या कालावधीत सरासरीच्या 159.70 टक्के एवढे पर्जन्यमान झाले आहे. ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये म्हणजे ऐन सोयाबीन पिक फुलोरा व पक्वतेच्या अवस्थेत असतानाच अतिवृष्टी झाल्याने, सततच्या पावसाने शेतात पाणी साचून राहिल्याने पिकावर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होणे, पिकातील धान्य कुजणे, मूळ कुज होणे, मान कुज होणे, धान्याला मोड येणे, धान्य काळे पडणे, धान्याची प्रत खराब होणे, नद्या, नाले ओसंडून वाहिल्यामुळे पिके वाहून जाणे इत्यादी बाबींमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जुन ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान अतिवृष्टी,सततच्या पावसाने जिल्ह्यात पिकांचे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत बाधित पिकांचे,क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात आले असून जिरायत, बागायत व फळपिकांच्या एकून सहा लाख 69 हजार 172 क्षेत्रापैकी पाच लाख 77 हजार 544.62 हेक्टर क्षेत्र (86%) बाधित झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण 2190 पिक कापणी प्रयोगाचे नियोजन करण्यात आले होते. पैकी मुख्य पिक असलेल्या सोयाबिन पिकाचे 504 पिक कापणी प्रयोगाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी 368 पिक कापणी प्रयोगावर कंपनीने आक्षेप घेतले होते. त्यात सरासरी उत्पादकता हेक्टरी तीन ते चार क्विंटल आली आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या पिक विमा योजनेच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार 50 टक्के पिक कापणी प्रयोग आणि 50 टक्के तांत्रिक उत्पादन सरासरीच्या आधारे नुकसान भरपाई करण्याचे ठरविले आहे. एका बाजूला पिक कापणी प्रयोगाचे सरासरी उत्पादन 3 ते 4 क्विंटल आले असून तांत्रिक उत्पादन हेक्टरी 10 ते 12 क्विंटलवर गेले आहे.
पीक कापणी प्रयोगावर कंपनीने घेतलेल्या आक्षेपावर जिल्हास्तरीय, जिल्हास्तरीय आढावा समितीसमोर तसेच राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीसमोर सुनावणी होऊन समितीकडून सदरील आक्षेप फेटाळण्यात आले आहेत.
तांत्रिक उत्पादनाचा विचार केल्यास अधिक उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. शेतकऱ्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होण्याचा धोका आहे.तांत्रिक उत्पादन व पीक कापणी प्रयोगाच्या 50:50 टक्के या अन्यायी अटीमुळे जवळपास 13 ते 14 महसूल मंडळातील एकाही शेतकऱ्याला कसल्याही प्रकारची भरपाई मिळणार नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. तसेच ज्या मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार आहे ती अतिशय कमी मिळणारं आहे. पिकांच्या नुकसानभरपाई साठी तांत्रिक उत्पादनाचा विचार न करता झालेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे समप्रमाणात व अधिकच्या रकमेने म्हणजे नांदेड जिल्हयातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या हेक्टरी 37 हजार रुपये प्रमाणे नुकसानभरपाई निश्चित करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याबाबत कृषी विभाग व विमा कंपनीला आदेशित करावे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
शेतकऱ्याचे हित कशात?
विमा कंपनीला फायदा होईल अशा प्रकारचे धोरण सरकारने राबवले आहे. त्याचा तोटा आता शेतकऱ्यांना बसत आहे त्यामुळे यामध्ये सुधारणा करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळेल असे धोरण सरकार राबवण्याचे धाडस दाखवेल का? असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.