कळंब (प्रतिनिधी)- महसूल मंत्र्यांनी अधिकाराचा अतिरेक करत दिलेला आदेश अखेर उच्च न्यायालयाने धुळीस मिळवला आहे. कळंब येथील दत्त देवस्थानच्या जमिनीवर बेकायदा खरेदी विक्रीच्या व्यवहार करत असल्याची तक्रार प्रल्हाद किसन गुळभिले यांनी थेट महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेही केली होती. तक्रार प्राप्त होताच महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ पत्र पाठवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असा आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिला होता. पण त्या आधीच हे प्रकरण औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाले होते. या या प्रकरणात कळंब येथील वादग्रस्त सर्वे नंबर 3, 4 अ, 7 अ, 95 अ, 96, 97 अ 98 व 107 अ या सर्वे नंबरचा समावेश असून या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने मंत्र्यांचा आदेश थेट रद्द करत प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या प्रकरणात मंत्र्यांसमोर केवळ विलंब माफीचा मुद्दा प्रलंबित असताना त्यांनी थेट मूळ प्रकरणात हस्तक्षेप करत तहसीलदारांना प्रतिवादींची नावे कुळ म्हणून नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हा निर्णय त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, “विलंब माफीच्या अर्जावर निर्णय देणे एवढ्यापुरतेच अधिकार असताना मंत्र्यांनी मूळ प्रकरणाच्या गुणदोषांवर निर्णय देत आदेश दिला, हा अधिकाराचा स्पष्ट अतिरेक आहे.” या गंभीर निरीक्षणामुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महत्वाचे म्हणजे, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच संबंधित नोंद रद्द केली होती. त्यानंतरही मंत्र्यांनी त्या निर्णयाला बळ देत पुढील आदेश देणे हे कायदेशीर मर्यादा ओलांडणारे असल्याचे न्यायालयाने ठासून सांगितले.
उच्च न्यायालयाने 16 सप्टेंबर 2019 रोजी दिलेला मंत्र्यांचा आदेश 16 मार्च 2026 रोजी रद्द करत प्रकरण पुन्हा त्यांच्याकडेच पाठवले आहे. आता मंत्र्यांना नव्याने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याचा अधिकार तसेच हस्तक्षेप अर्ज यावरही मंत्र्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच, यापूर्वी दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासनातील मनमानी पद्धतीवर लगाम बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही,” हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिल्याची चर्चा सुरू आहे.या प्रकरणामुळे कळंब शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ज्या नागरिकांनी या वादग्रस्त सर्वे मध्ये प्लॉटिंग खरेदी केली आहे त्यांचा जीव मात्र आता चांगलाच टांगणीला लागला आहे. पुढे काय होणार की पैसे परत मिळणार की नाही हा सवाल हे आता खरेदी दारातून उपस्थित केला जात आहे. तर या विक्री करणाऱ्या लॉबीमध्ये कळंब शहरातील बड्या बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याची ही चर्चा कळंब शहरात होत आहे.