धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र चे वतीने सुरू झालेला 21 एप्रिल 2026 पासून चा बेमुदत संपाबाबत मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येवून लेखी आश्वासन दिल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला.
संघटनेची प्रमुख मागणी होती की सुधारित पेन्शन योजना बाबत शासनाने अधिसूचना जारी करावी व इतर 17 मागण्याबाबत योग्य तो निर्णय तातडीने घ्यावा व याबाबतचे लेखी स्वरूपातील आश्वासन किंवा निर्णय संघटनेला कळविण्यात यावा. त्यानंतरच संपा बाबत चर्चा होईल. संपाच्या तिसऱ्या दिवशी राज्य सरकार ज्या पद्धतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत नकारात्मक होते. तेच सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चौथ्या दिवसाच्या संपामुळे जागे झाले आणि मुख्य सचिव यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या 18 मागण्याबाबत लेखी स्वरुपात राज्य संघटनेला आश्वासित केले. त्यानुसार प्रमुख मागणी सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत पंधरा दिवसात अधिसूचना करण्याचं राज्य शासनाने मान्य केलेले आहे. याबाबत आज सायंकाळी पाच वाजता राज्यातील समन्वय समिती, सुकाणू समिती व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य व जिल्हा कार्यकारिणीच्या पदाधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी आठ वाजता समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर व राज्याध्यक्ष अशोक दगडे यांनी संपाच्या चौथ्या दिवशी सुरू असलेला बेमुदत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.