भूम (प्रतिनिधी)- प्रशासकीय काळात नगर परिषदेत झालेल्या विविध कामांची माहिती मागणे आणि त्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित करणे याला जर विरोधक“विकास कामांना खोडा” असे म्हणत असतील, तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब दुसरी असू शकत नाही. असा परखड सवाल नगर परिषद बांधकाम सभापती अनिल शेंडगे यांनी केला.
ते भूम नगर परिषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी शेंगडे यांनी सांगितले की, नागरिकांनी विविध करांच्या माध्यमातून नगर परिषदेला उत्पन्न दिले आहे. त्या पैशाचा उपयोग शहराच्या विकासासाठी होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाने विकास कामांच्या नावाखाली निधीचा दुरुपयोग किंवा भ्रष्टाचार केला असेल, तर त्याबाबत चौकशी करणे आणि माहिती मागणे हा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे. अशा प्रश्नांना “विकासाला अडथळा” असे म्हणणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी जनशक्ती नगर विकास आघाडीचे गटनेते रुपेश शेंडगे, उपनगराध्यक्ष लक्ष्मी साठे, नगरसेविका सुनिता वीर, चंद्रकला पवार, शीतल गाडे, सुरेखा काळे, मुजावर शमशाद, आबासाहेब मस्कर, चंद्रमणी गायकवाड, विठ्ठल बागडे व रामराजे कुंभार उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आबासाहेब मस्कर म्हणाले की, घनकचरा व्यवस्थापनासह काही कामांचे टेंडर न दिल्यामुळे पालिकेचे 18 लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा नगराध्यक्ष करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात टेंडर पद्धत बंद केल्यामुळे सुमारे 40 जणांना रोजगार मिळणार असून पालिकेचे जवळपास 50 लाख रुपये वाचणार आहेत. यावेळी इतरही नगरसेवकांनी न.प. कारभाराचा पाढा वाचला.