धाराशिव (प्रतिनिधी)- मराठवाड्यातील पाटबंधारे महामंडळाची 29 कार्यालये कायमची बंद केल्यास या भागातील सिंचन प्रकल्प, धरणांची दुरुस्ती व कालव्यांच्या कामावर गंभीर परिणाम होतील व त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसणार असल्याची भीती समाजवादी नेते ॲड. रेवण भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
वास्तविक महाराष्ट्र पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना 1996 मध्ये केल्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, विदर्भ, कोकण, तापी व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ हे सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी व जलसंपदा व्यवस्थापनासाठी करण्यात आली होती. जलसंपदा विभागातील गोदावरी व कृष्णा खोरे महामंडळाचे 29 अधीक्षक अभियंता स्तरावरील कार्यालय बंद करण्याचे तसेच 19 कार्यालयाचे विलीनीकरण करण्याचे प्रस्ताव तयार करून सिंचन क्षेत्रावर घाला घालण्याचा खटाटोप जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील करत आहेत. प्रादेशिक कार्यालये बंद केल्यामुळे स्थानिक प्रकल्पांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होईल. तसेच पाच दहा वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संपादित जमिनीचा मावेजा मिळण्यास मोठे अडथळे निर्माण होतील. सरकारी सिंचन व्यवस्था उपलब्ध न झाल्यास शेतकऱ्यांना खाजगी विहिरी किंवा बोरवेलवर खर्च करावा लागल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बोजा व कर्जबाजारीपणाला सामोरे जावे लागेल. महामंडळाच्या कार्यालयाच्या विलीनीकरणामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील सिंचनाचा मोठा अनुशेष निर्माण होईल. महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय नुकसान टाळण्यासाठी व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी असल्याचा बनाव शासन स्तरावर केला जात आहे. त्यामुळे मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाची 29 कार्यालये कायमची बंद करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी ॲड. भोसले यांनी केली आहे.