तुळजापूर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद आयुक्त यांच्या दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या पत्राचा हवाला देऊन धाराशिव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना काढलेल्या पत्रानुसार एकाच कॅम्पसमध्ये भरत असलेल्या विविध शाळांचे एकत्रिकरण करण्याचा हुकूमशाही पद्धतीने काढलेल्या आदेशास शालेय व्यवस्थापन समिती तसेच अन्य पालकांनी तीव्र विरोध केला असून सदर शाळा जैसे थे ठेवण्याची मागणी तुळजापूर तालुक्यातील जळकोट येथील जिल्हा परिषद प्रशालेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने एकाच कॅम्पसमधील अन्य शाळांचे एकत्रीकरणास विरोध दर्शविण्याचा ठराव संमत करून त्या ठरावाच्या प्रतिसह लेखी निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद धाराशिव व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय तुळजापूर यांना दिनांक 27 मार्च 2026 रोजी दिले आहे.
एकाच कॅम्पस मधील शाळा एकत्रिकरण करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीने दिनांक दि. 27 मार्च 2026 रोजी तातडीने बैठक घेऊन सदर बैठकीत शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तथा पत्रकार संजय रेणुके यांनी सूचक म्हणून शाळा एकत्रीकरणास विरोधाचा ठराव मांडला. सदर ठरावास शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनोद गंगणे यांनी व अन्य सदस्यांनी एकमुखाने संमती दर्शवली. त्यामुळे सदर ठराव बहुमताने संमत होऊन पारित करण्यात आला.
तसेच जिल्हा परिषद प्रशालेच्या कॅम्पसमध्ये असलेली जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्या शाळा ( इयत्ता 1 ली ते 7 वी ) व जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलांची शाळा ( इयत्ता 1 ली ते 4 थी ) या दोन्ही शाळांच्या स्वतंत्र शालेय व्यवस्थापन समित्यांनीही उपरोक्तपणे शाळा एकत्र करण्याच्या निर्णयास विरोध करण्याचा ठराव संमत करून सदर ठरावाची प्रत व लेखी निवेदन संबंधित प्रशासनाला दि. 27 मार्च 2026 रोजी दिले.
तुळजापूरच्या गटशिक्षण कार्यालयाने संबंधित मुख्याध्यापकाच्या नावाने दिनांक 23 मार्च 2026 रोजी हिटलरशाही पद्धतीने काढलेल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे की दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार काही शाळांचे यु-डायस बंद करण्यात आले आहेत. अशा शाळांनी आपले विद्यार्थी एकत्र केलेल्या शाळेत बसविण्यात यावेत. बंद केलेल्या शाळेकडील स्थावर, जंगम मालमत्तेची व सर्व शाळेची अभिलेखे एकत्र केलेल्या शाळेत वर्ग करण्यात यावेत. तसेच यु डायस बंद केलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी यु-डायस चालू असणाऱ्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करावे. असा बिनबुडाचा व बेजबाबदारपणाचा आदेश असल्याचे शालेय व्यवस्थापन समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
संबंधीतांचा आदेश म्हणजेच बाजारात जावा कांदे, बटाटे, टमाटे, मिरच्या, दोडके, वांगे, भोपळे, रताळे, गाजर, केळे इत्यादी साहित्य घेऊन एका पोत्यात भरून आमच्या कार्यालयाला सादर करावे असे प्रशासनाला म्हणायचे आहे का ? असा संतप्त सवाल विविध शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. शाळा एकत्रीकरण करणे म्हणजे एवढे साधे, सरळ, सोपे काम आहे का ? सदर शाळा एकत्र करण्याचे काम हे एका दिवसात करण्याचे आदेश दिले आहेत व त्यास शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी मूर्त स्वरूपही दिले आहे. हे अत्यंत संतापजनक व बेजबाबदारपणाचे आहे. या निर्णयास जळकोट येथील शालेय व्यवस्थापन समिती पदाधिकाऱ्यांसह पालकांतून तीव्र विरोध करून संताप व्यक्त केला जात आहे.
शाळा एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घ्यायच्या अगोदर संबंधित शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे मत विचारात घ्यावे असे संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटले नाही. वास्तविक शालेय व्यवस्थापन समित्या या शासनाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या असताना त्यांच्या मतांचा कसलाही विचार न घेता उपरोक्त एकतर्फी निर्णय लादण्यात आलेला आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्या काय विटी दांडूचा खेळ खेळण्यासाठी स्थापन केलेल्या आहेत का ? प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा खरोखरच तसा समज होत असेल तर संबंधित शालेय व्यवस्थापन समितीचे सर्व पदाधिकारी दांडू घेऊनच जिल्हा परिषदेवर आक्रमण करतील. व पुढिल विपरीत होणाऱ्या कृतीस संबंधित अधिकारीच जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी अशा संतप्त भावना पालकांतून व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने व शासनाने एकाच कॅम्पसमधील शाळा एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा व त्या त्या शाळा स्वतंत्रपणे चालू ठेवण्यास संमती द्यावी अशी मागणी शाळा व्यवस्थापन समिती पदाधिकारी, तज्ञ शिक्षक प्रेमी, पालक, नागरिकांतून केली जात आहे.