धाराशिव, (प्रतिनिधी)- राज्यातील १६५ शाहू–फुले–आंबेडकर आश्रम शाळांना मागील २०-२१ वर्षांपासून शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. तरीही या सर्व शाळा अनुसूचित जाती व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे कार्य अखंडितपणे करत आहेत. या शाळांना १०० टक्के वेतनश्रेणीप्रमाणे अनुदान तात्काळ सुरू करावे, अन्यथा मी आझाद मैदानावर इच्छा मरण स्वीकारणार असल्याचा थेट इशारा लोहारा तालुक्यातील भातागळी मोड येथील संत माऊली महाराज बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष बालाजी मेनकुदळे यांनी दिला असून ९ डिसेंबर रोजी त्यांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या राज्यातील १६५ आश्रम शाळांना अनुदान देण्यासाठी शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजीचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. तसेच दि. २५ मार्च २०२५ रोजी आयुक्त पुणे यांनी तपासणी अहवालही शासनाकडे सादर केला आहे. तरीदेखील आजवर शिक्षक वेतन, विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के परिपोषण आणि आवश्यक आर्थिक तरतुदी कोणत्याही स्वरूपात करण्यात आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर संस्थाचालकांनी वारंवार निवेदने, पत्रव्यवहार, आंदोलन आणि बैठकीतून मागणी केली; मात्र शासनाकडून समाधानकारक निर्णय न झाल्याची खंत मेनकुदळे यांनी व्यक्त केली.
शाळांमधील शिक्षक आजही वेतनाविना काम करत असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर स्थितीत पोहोचला आहे. विद्यार्थ्यांच्या परिपोषणाचा संपूर्ण खर्च संस्थाचालकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे. “आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत, आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. अविवाहित शिक्षकांना वेतन नसल्याने त्यांचे वैवाहिक आयुष्यही अडथळ्यात आले आहे. ‘शाळा विना-अनुदानित आहे, मुलगी कशाला द्यायची?’ अशी चर्चा ऐकू येते,” असे मेनकुदळे यांनी म्हटले.
२००४ ते २०२५ या कालावधीत शासनाने या आश्रम शाळांची सुमारे ५८ वेळा विविध तपासण्या केल्या असून या शाळांमध्ये सुमारे ५० हजार गरीब व वंचित घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तरीही आजवर अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवल्याने शासन अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या घोषणांवर पोकळपणा दिसत असल्याचा आरोपही मेनकुदळे यांनी केला. “शाळा पुढे चालविणे अशक्यप्राय झाले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने १०० टक्के वेतनश्रेणीप्रमाणे अनुदान वितरित करावे. अन्यथा मला इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी,” असा कठोर इशारा मेनकुदळे यांनी दिला असून राज्य शासन याबाबत कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.