धाराशिव (प्रतिनिधी)- एका बाजूला राज्य सरकार म्हणतंय आम्ही मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारचे जबाबदार मंत्री राज्या कडून असा प्रस्ताव आला नसल्याच सांगत आहेत. मग लोकप्रतिनिधीनी विचारलेल्या प्रश्नांना खोटी उत्तर देत असतील तर यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करावी अशीच मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी संसदेच्या अधिवेशनात केली आहे.
खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मदत मिळण्याऐवजी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा धक्कादायक खुलासा लोकसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नांमधून समोर आल्याचे खासदार राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले. एका बाजूला राज्य सरकारने अकाड्याचा खेळ केला शेतकऱ्यांना पदरात काहीच पडलं नाही. राज्य सरकार वरील विश्वास उडाल्याने आता केंद्राची अपेक्षा होती.शेतकरी अडचणीत असताना मदतीची अपेक्षा केंद्र सरकारकडून होती. मात्र आश्वासने देऊन त्यांनी तर वेळकाढूपणाची पद्धत सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि त्यांच्या संकटाची त्यांनी थट्टा केली आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी महाराष्ट्रातील, विशेषतः धाराशिवमधील अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि केंद्रीय मदतीबाबत लोकसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी धक्कादायक माहिती दिली. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रात 26 नोव्हेंबरपर्यंत तब्बल 75.42 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर 224 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
मदतीचे निवेदन नाही
केंद्राने नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी 3 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर 2025 या काळात केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पाठवले होते. मात्र, पाहणी होऊन महिना उलटला तरीही, “महाराष्ट्र सरकारकडून आम्हाला मदतीसाठी कोणतेही औपचारिक निवेदन प्राप्त झालेले नाही,“ असा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात केला आहे. सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य व पुरेशी मदत दिली पाहिजे,अशी अपेक्षा खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केली आहे.