धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने 4 व 5 डिसेंबर रोजी सामुहिक रजा घेवून आर्वी येथील गटविकास अधिकारी यांच्या अटकेचा निषेध व्यक्त केला होता. त्यानंतरही घरकुल व मनरेगा योजनेबाबत जबाबदारी निर्धारणाबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांनी 8 डिसेंबरपासून सामुहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिकारी वर्गाने धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारांवर गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या डिजिटल सिंगनिचर सटिफकेंटचा वापर झाल्याचा उल्लेख हा एकमेव आधार मानून, दिनांक 2 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री उशिरा कोणतीही प्राथमिक प्रशासकीय चौकशी न करता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. याबाबत राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने राज्य सरकारने घरकूल व मनरेगा योजनेबाबत जबाबदारी निश्चिती संदर्भातील निर्णय घ्यावा,या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात संघटनेच्यावतीने आंदोलन चालू आहे. या संदर्भातील निवेदन संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह धाराशिव जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांना देण्यात आले आहे. सामुहिक रजा घेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनात सहभागी झालेल्यामध्ये जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, अनुप शेंगुलवार, निलेश काळे, अनंत कुंभार, संतोष नलावडे, अमोल ताकभाते, हेमंत भिंगारदेवे, सिमा गवळी, पद्मा मांजरे आदींचा समावेश आहे.