धाराशिव (प्रतिनिधी)- जागतिक मानवी हक्क दिनानिमित्त 10 डिसेंबर 2025 रोजी मानवी हक्क अभियानाच्या वतीने दलीत, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि भुमीहिन घटकांच्या अधिकारांसाठी निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना मा.निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले.
यावेळी निवेदनात म्हटले आहे,की,मानवी हक्क अभियानाची स्थापना 10 डिसेंबर 1989 रोजी माजी सरन्यायाधीश पी. एम. भगवती यांच्या उपस्थितीत झाली. स्थापनेपासून समाजातील जातीय रुढी, भेदभाव, वंचितता आणि अन्यायाचे उच्चाटन करून दलीतआदिवासी समाजाला संविधानिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी हे अभियान सातत्याने लढत आहे.
अभियानाच्या स्थापनेदिनी दरवर्षी विविध मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निवेदन दिले जाते. यावर्षीही समाजातील भुमीहिन, दलीत, आदिवासी व वंचित घटकांच्या मूलभूत गरजा आणि हक्कांशी संबंधित अत्यंत महत्वाच्या मागण्या पुढे मांडण्यात आल्या. निवेदनातील प्रथम मागणी म्हणजे राज्यातील दलीत, आदिवासी, वंचित, भटके-विमुक्त आणि भुमीहिन कुटुंबीयांनी अनेक वर्षांपासून ताब्यात ठेवलेल्या गायराण जमिनी त्यांच्याच नावावर विनाअट मंजूर कराव्यात. शासकीय पड-गायराण जमिनींवर अनेक कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी शेती करत असून त्यांना कायदेशीर मालकी देणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या महत्वाच्या मागणीत गायराण जमिनींवर उभारण्यात येणारे सौर प्रकल्प आणि इतर व्यावसायिक योजना तात्काळ थांबवाव्यात, कारण या जमिनी मूळ भुमीहिन गरीबांच्या उपजीविकेचे साधन असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. शासनाच्या सर्व जमिनी विनाअट वर्ग-1 मध्ये वर्ग कराव्यात, तसेच तेलंगणाकर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आदिवासी बजेट कायदा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
राज्यात दलीतांवरील अत्याचार वाढत असून, यासाठी दलीत अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून विशेष न्यायालयांची स्थापना तात्काळ करावी, असे अभियानाने स्पष्ट केले. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांवर कठोर कारवाई करून आरोपीस फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीही निवेदनात नमूद केली आहे. सर्व प्रकारच्या घरकुल योजनांचे अनुदान दहा लाख रुपये करावे, सामाजिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या सर्व महामंडळांना वाढीव निधी देऊन विना-जामीन कर्जे देण्यात यावीत, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न प्रदान करावे आणि कर्मवीर एकनाथ आव्हाड यांना ‘महापुरुष' यादीत स्थान द्यावे, अशा विविध सामाजिकशैक्षणिक मागण्या मांडण्यात आल्या.
विद्यार्थ्यांसाठी आर्टी व बार्टी संस्थांना वाढीव निधी देऊन उत्पन्नाची अट काढून टाकावी व परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून द्यावी. वृद्धजन, निराधार व योजनांतील लाभार्थ्यांना केवळ हयात प्रमाणपत्राच्या आधारे पेन्शन मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष खालील पटेल, जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत वाघे, जिल्हा संघटक शिवाजी कांबळे, मुख्य सल्लागार अरुणकुमार माने, सल्लागार राजेंद्र राऊत,धाराशिव तालुकाध्यक्ष जनार्दन वाळवे, तालुका सचिव सय्यद लतीफ, तालुका संघटक भाऊसाहेब ननवरे, कैलास कांबळे तालुका उपाध्यक्ष, बाबू शिंदे,बाळू शिंदे, सुग्रीव कांबळे आप्पा गवळी आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत.