धाराशिव (प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून कृत्रिम वाळू (M-Sand) धोरण जाहीर करण्यात आले असून, पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे १०० टक्के एम-सॅंड (कृत्रिम वाळू) उत्पादक प्रकल्प उभारण्यासाठी इच्छुक व्यक्ती व संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून,सदर अर्ज मागविल्यापासून एक महिन्याच्या आत सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह महाखनिज संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.
यापूर्वी एम-सँड युनिटसाठी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज केलेल्या अर्जदारांनीही या नवीन बाबीला प्रतिसाद देत नव्याने अर्ज करणे आवश्यक राहील. आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहे.संबंधित जमिनीचा ७/१२ उतारा. वैयक्तिक अर्ज असल्यास आधार कार्ड व पॅन कार्ड.संस्था अर्ज असल्यास संस्थेची कागदपत्रे.अर्ज फी ₹ ५००/- (महाखनिज प्रणालीवर भरावयाची) आहे.एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘Consent to Establish’ प्रमाणपत्र. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र – युनिटमधून १०० टक्के एम-सँड उत्पादनाबाबत.एम-सँड उत्पादनासाठी दगड कोणत्या खाणपट्ट्यातून वा स्त्रोतांतून आणणार त्याचा तपशील.उद्योग आधार नोंदणी / जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र.खाणपट्टा व M-Sand यंत्रणेस लागणाऱ्या जमिनीवरील वापर अनुज्ञेयतेचे वैध प्रमाणपत्र.महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) २०१३ अनुषंगाने आवश्यक परवानग्या.त्याच कायद्यानुसार प्रदान केलेला व्यापारी परवाना आवश्यक आहे.
जाहीर धोरणानुसार जिल्ह्यातील एम-सॅंड प्रकल्पांना उद्योग विभागामार्फत खालील विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान.व्याज अनुदान.विद्युत शुल्कात सवलत.मुद्रांक शुल्क माफी.वीज दर अनुदान.शंभर टक्के कृत्रिम वाळूचे उत्पादन करणाऱ्या यंत्रणांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अर्जदारांनी महाखनिज प्रणालीवर खालील संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. www.mahakhanij.maharashtra.gov.in अधिक माहितीसाठी जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य निर्मितीसाठी एम-सॅंड प्रकल्प स्थापनेची ही सुवर्णसंधी असून,शासनाच्या प्रोत्साहन योजनांमुळे उद्योग क्षेत्रासाठी मोठी चालना मिळणार आहे.