धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2021 च्या संदर्भात उच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणामध्ये निर्णय दिला असून यामध्ये बजाज अलाईन्स कंपनीने दिलेली विमा भरपाई योग्य असल्याचे ठरवले आहे. सदर निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, माजी नगराध्यक्ष नंदु राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले.
सन 2021 मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात विमा संरक्षण घेतले होते. परंतू तात्कालीन विमा कंपनी, बजाज अलाईन्सने केवळ 374 कोटी म्हणजे एकुण नुकसान भरपाई (748 कोटी) च्या 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आली होती. या संदर्भात दि. 31/05/2022 रोजी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण कमिटीकडे पहिली तक्रार करण्यात आली. या कमिटीने पिक विमा कंपनीस उर्वरीत सर्व रक्कम देणेबाबतचा निर्णय दिला. परंतू कंपनीने याकडे रितसर दुर्लक्ष केले. तद्नंतर दि. 22/08/2022 रोजी सदर कंपनी विरोधात विभागीय तक्रार निवारण कमिटीकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रार निवारण कमिटीने जिल्हा तक्रार निवारण कमिटीचा निर्णय कायम ठेवला. कंपनीने उर्वरीत रक्कम वितरण करणेबाबत आदेशीत करण्यात आले. परंतू कंपनीने विभागस्तरीय तक्रार निवारण कमिटीचा निर्णय देखील बेदखल केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीने उर्वरीत देय रक्कम न दिल्या कारणाने आर.आर.सी.ची कारवाई केली.
यानंतर बजाज अलाईन्स कंपनीने आर.आर.सी. कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार नाहीत असे प्रतीपादन करत उच्च न्यायालयाकडे आर.आर.सी. कारवाई विरोधात याचीका दाखल केली. उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नं. 11973/2023 दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने धाराशिव जिल्हयातील खरीप हंगामातील संपुर्ण 42 महसुल मंडळातील उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने सदर याचीकेत मागणी केल्याप्रमाणे उर्वरीत 374 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देणेसंदर्भातील निकाल दि. 12/09/2025 रोजी दिला असून उंबरठा उत्पन्नापेक्षा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे असे ग्राहय धरुन बजाज अलायन्स कंपनीसारखा निकाल दिला आहे. या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले.