धाराशिव (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचा 27% वाटा कायम राहणार आहे. या ऐतिहसिक निर्णयाचे धाराशिव जिल्हा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने फटाके फोडून, एकमेकांना मिठाई भरवून या स्वागत करन्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणाचे सन 2022 पासून भिजतघोंगडे होते. त्या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवडे यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी लढा उभा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निर्णय दिल्यामुळे या लढ्याला यश मिळाले आहे. 1993 च्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे पूर्ववत ठेवण्यात यावे या मागणीची सर्व बाजूंनी पडताळणी करून ओबीसींसाठीचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील आरक्षण 27 टक्केच राहील याची स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे आरक्षणाचा तिढा सुटला आहे.
या निर्णयाचे धाराशिव शहरातील देशपांडे स्टँड येथे मोठ्या जल्लोषात स्वागत करन्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश दत्ता बंडगर, जिल्हा कार्याध्यक्ष इम्तियाज बागवान, उपाध्यक्ष अमोल बोंदर, मार्गदर्शक मोतीराम राठोड, जिल्हा सचिव सुदर्शन गुरव, जावेद तांबोळी, अजय विंचुरे, प्रदीप वाघमोडे, इरफान तांबोळी, शुभम ननवरे, शुभम माळी, रोहित तोडकरी, आत्माराम सांगळे यांच्यासह ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.