धाराशिव (प्रतिनिधी)- तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी येथे औद्योगिक क्षेत्रासाठी (एमआयडीसी) संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात समाधानकारक मावेजा मिळावा यासाठी पहिल्या दिवसापासून आपले प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांकडून संपादित केल्या जाणाऱ्या त्यांच्या जमिनीला साधारणपणे 25 ते 35 लाख रुपये प्रति एकर मोबदला दिला जाण्याची प्राथमिक शक्यता आहे. जमिनी व्यतिरिक्त अन्य अनुषंगिक बाबींचा मोबदला स्वतंत्र असल्याचे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन अर्थात 'मित्र'चे उपाध्यक्ष तथा तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी औद्योगिक क्षेत्रात चार स्वतंत्र क्लस्टर उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार टेक्स्टाइल, ॲग्रो प्रोसेसिंग, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आणि महिला उद्योजकांसाठी हे क्लस्टर उभारण्यात येणार आहेत. या क्लस्टरमध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील स्थानिक व नवोदित उद्योजकांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण प्रकल्प आपण हाती घेतला आहे. सोलापूर येथील निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात पार पडलेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील 200 हून अधिक उद्योजकांनी उपस्थिती लावली होती. गारमेंट व टेक्स्टाइलसह कृषिउत्पादन उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी देखील एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यापूर्वीही या विषयावर 2-3 वेळा बैठक घेण्यात आल्या असून त्यात या महत्वाच्या प्रकल्पाबाबत विस्तृत चर्चा झाल्या आहेत. या सर्व बैठकींना उद्योजकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
तामलवाडी एमआयडीसीच्या जमिनीसंदर्भात स्थानिक शेतकरी आणि जमीन मालकांशी सलग दोनवेळा बैठक घेऊन त्यांच्यासमवेत थेट संवाद साधला आहे. शेतकरी बांधवांनी जमिनीच्या मोबदल्याबाबत त्यांची अपेक्षा स्पष्ट केली होती तसेच काही शंकादेखील मांडल्या होत्या. शेतकरी बांधवांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि महत्वाच्या सूचना ध्यानात घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडून प्राथमिक नजर अंदाज तयार करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे साधारणतः एकरी 25 ते 35 लाख रुपयांपर्यंत मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे. या मोबदल्यात आणखी वाढ होण्यासाठी आपण व्यक्तिशः प्रयत्नशील असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी सहकार्याची आपली भावना असल्याचेही आमदार पाटील म्हणाले. केवळ जमिनीचा मोबदला मिळाला म्हणजे शेतकरी बांधवांचे काम संपणार नाही, तर त्यांच्यासाठी तामलवाडी औद्योगिक क्षेत्रातही संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. एमआयडीसीच्या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी 10 टक्के औद्योगिक भूखंड राखीव ठेवले जातात. शासकीय दराने उद्योग उभारणी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी ते दिले जातात. यातून स्थानिक युवक स्वतःचे उद्योग सुरू करू शकतील असेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय एमआयडीसीमध्ये उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या दृष्टीनेही प्राधान्य राहणार आहे. बाधित कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी आपणकटिबद्ध आहोत. तसेच वर नमूद करण्यात आलेली मोबदल्याची अपेक्षित रक्कम हा केवळ जमिनीचा मावेजा असणार आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर गोष्टी जसे की शेड, झाडे, विहीर/ बोरवेल आदींचे मूल्यांकन वेगळे असणार असल्याचेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.