भूम (प्रतिनिधी)- भूम शहरातील व संपूर्ण तालुक्यातील मुस्लीम समाजातर्फे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भूम यांना वक्फ सुधारणा विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी निवेदन दिले.
या निवेदनामध्ये वक्फ सुधारण विधेयक 2025 हे लोकसभा व राज्यसभा येथे संमत होवुन अत्यंत घाईगडबडीने राष्ट्रपतीजी यांची सुध्दा स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती भारत देशात राहणाऱ्या जवळ-जवळ 30 ते 35 कोटी मुस्लीम समाजाच्या हिताच्या विरोधात असुन आम्ही त्याचा तीव्र निषेध करीत आहोत. सदरील विधेयक व त्यातील तरतुदी हया संविधानाच्या कलम 21. 25, 29 व 30 या तरतुदीचे सरासर असून देशात राहणाऱ्या नागरीकांच्या धर्म स्वतंत्र या मुलभुत अधिकारावरच गदा आणत आहे.
अशा अनेक घातक तरतुदी या विधेयकात असुन ते मान्य करणार नाही. भारतीयांच्या जनभावना लक्षात घेवून सदर विधेयक आपण व भारत सरकारने विनाविलंब माघारी घ्यावे. जेणेकरुन भारतातील सामाजिक ऐक्य, शांतता अबाधीत राहुन देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल अशा आशयाचे निवेदन पंतप्रधान यांना उपविभागीय अधिकारी कार्यालय महसूलच्या मार्फत देण्यात आले. यावेळी सदरील निवेदन स्वीकारण्यासाठी उपविभागीय कार्यालय भूम येथील तहसीलदार सुषमा रेडके यांनी स्वीकारले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भूम शहर व संपूर्ण तालुक्यातील मुस्लिम बांधव एकत्र आल्याचे दिसून आले.