धाराशिव (प्रतिनिधी)- ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा असताना शस्त्र परवाना रद्द न केल्याचा गंभीर आरोप करणारी तक्रार लहू खंडागळे यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली होती. तीच तक्रार त्यांनी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे 18 मार्च रोजी केली होती. त्यात धाराशिवचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी, तत्कालीन पोलिस अधीक्षक,निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसीलदार यांच्या नावाचा समावेश असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच त्याच तक्रारीच्या स्मरणपत्र कार्यरत पोलिस अधीक्षक यांची देखील चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने लहु खंडागळे यांनी केलेली तक्रार सोबत जोडून विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, पोलिस महानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर यांना प्रकरणाची चौकशी करून 7 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ॲड. शरद जाधवर सरकारी वकील होते. 31 ऑक्टोबर 2022 मध्ये त्यांना शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. यांच्यावर 17 मार्च 2023 रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. 01 सप्टेंबर 2024 मध्ये त्यांनी नवीन शस्त्र खरेदी केले. ते खरेदी केल्यानंतर त्याची पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांनी करून घेतली. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्ह्याची पडताळणी न करता ॲड. जाधवर यांना खरेदी केलेल्या नव्या शस्त्राचा परवाना देऊन टाकला आणि त्याची नोंद देखील घेतली. पोलिस विभागाने देखील गुन्ह्याची पडताळणी न केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारी मध्ये करण्यात आला आहे. तसेच या सर्व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा शस्त्र परवाना ॲड. शरद जाधवर यांना दिल्याचे तक्रारीत लहु खंडागळे यांनी म्हटले होते.