धाराशिव (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार सात कलमी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी शंभर दिवसात यंत्रणांना पूर्ण करावयाची आहे.जिल्ह्यातील विविध घटकातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा प्रभावीपणे लाभ देण्यासोबतच विविध प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांचे भूसंपादन करताना त्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यासाठी त्रास सहन करावा लागणार नाही याची दक्षता यंत्रणांनी घेऊन यंत्रणांनी योग्य समन्वयातून काम करावे. असे निर्देश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात 12 मार्च रोजी आयोजित विविध विभागाच्या आढावा सभेत पुजार बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने,आत्म्याचे प्रकल्प संचालक खंडेराव सराफ,वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता आडे, प्रभारी कृषी विकास अधिकारी प्रमोद राठोड,जिल्हा जलसंधारण अधिकारी महामुनी व जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चिन्मय दास यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पीएम सूर्यघर योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे असे सांगून पुजार म्हणाले, या योजनेचा ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकारी यांच्यासोबत बैठका घ्याव्यात. तुळजापूर तालुक्यातील दहिफळ येथे 400 केव्ही सब स्टेशनच्या जागेसाठी वनविभागाशी समन्वय साधून भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करावी. असे निर्देश पुजार यांनी यावेळी दिले. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जलसंधारण विभागाने नियोजन आतापासूनच करावे असे जिल्हाधिकारी पुजार यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या योजनांचा घेतला आढावा
जिल्हाधिकारी पुजार यांनी यावेळी कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेतला.यामध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना,गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना,प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग,मुख्यमंत्री कृषी अन्न व प्रक्रिया योजना, कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम,प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना,एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान,भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प,स्मार्ट प्रकल्प,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना,बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना यासह अन्य कृषीविषयक योजनांचाही आढावा घेतला.