धाराशिव (प्रतिनिधी)- भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार कोणत्याही प्रकारचा लिंगभेद अस्वीकार्य आहे.मुलगा असो वा मुलगी,दोघांनाही समान हक्क मिळाले पाहिजेत. मुलींच्या जन्माचे घटते प्रमाण चिंताजनक असून त्यासाठी डॉक्टरांनी पुढाकार घ्यावा,असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश स्वप्नील खटी यांनी केले.
दि. 28 मार्च रोजी जनाई मंगल कार्यालय,सांजा रोड,धाराशिव येथे आयोजित गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान तंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायदा 1994 सुधारित 2003 पीसीपीएनडीटी सामूचित प्राधिकारी, नोंदणीकृत सोनोग्राफी, एमटीपी, एटीआर, सरोगसी केंद्रधारक यांच्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन न्या. खटी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानिमित्ताने आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते.
कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार होते.प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनाक घोष,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ.शैलेंद्र चौहान,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास व जिल्हा शासकीय अभियोक्ता ॲड.महेंद्र देशमुख यांची उपस्थिती होती.
न्या. खटी म्हणाले की,“पूर्वी मुलगा जन्माला आला की मोक्ष मिळतो अशी समजूत होती,मात्र संविधानामुळे दोन्ही लिंगांना समान हक्क प्राप्त झाले आहेत. तरीही समाजात अजूनही मुलींच्या जन्माला विरोध केला जातो, जो गंभीर चिंतेचा विषय आहे. मुलगी जन्मली पाहिजे,तिचे स्वागत झाले पाहिजे, कारण ती दोन्ही कुटुंबांचा आधार बनते. असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी पूजार यांनी लिंग गुणोत्तर संतुलित ठेवण्याचे महत्त्व विशद करून ते पुढे म्हणाले की,“मुलगा-मुलगी समान आहेत.त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता त्यांना समान न्याय मिळावा. कार्यशाळेत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ.राजीव दबडे, स्त्री रोगतज्ञ डॉ.सुदेश दोशी यांनी मार्गदर्शन केले. ॲड.महेश देशमुख यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.सूत्रसंचालन रमाकांत जोशी यांनी केले. तर उपस्थितांचे आभार डॉ.दत्तात्रय खुणे यांनी मानले. कार्यशाळेला जिल्हास्तरीय संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व स्त्री रोगतज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट व कार्डिओलॉजिस्ट यांची उपस्थिती होती.