धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेने 2025-26 वर्षासाठी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली असून, एकूण 23 कोटी 18 लाख 28 हजार 605 रूपयांचा अंदाजपत्रकीय खर्च मंजूर केला आहे. यामध्ये एकूण 35.77 कोटींचा शिलकीचा हा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान खर्चाचा डोलारा बँकांतील ठेवींवर अवलंबून असून, यावरच आरंभीची शिल्लक 51.22 कोटी दाखवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात गतवर्षीच स्वनिधीतील उत्पन्न 12.34 कोटी रूपये आहे.
जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत नसल्यामुळे स्वनिधीतून 2024-2025 या वर्षात केवळ 12 कोटी 34 लाख रूपये उपलब्ध झाले आहेत. परंतु एसबीआय बँकेच्या खात्यात असलेले 31.35 कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतील 4.40 कोटी तसेच अन्य ठेवी, त्यावरील व्याज, मागील वर्षातील शिल्लक मिळून आरंभीची शिल्लक 51.22 कोटींवर दाखवण्यात आली आहे. यातून 35.77 कोटींच्या शिलकीचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. यावेळी यातूनच खर्चाची तरतूद 23.18 कोटी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी 4 कोटी 23 लाख 40 हजार रूपये, निवृत्तीवेतन व इतर सेवांसाठी 20 लाख रूपये, शिक्षण विभागासाठी 2 कोटी 18 लाख 22 हजार रूपये, आरोग्य विभागासाठी 2 कोटी 29 लाख रूपये, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी 2 कोटी 30 लाखांची तरतूद केली. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी 53 लाख 10 हजार रूपये, सामाजिक सुरक्षा व दिव्यांग कल्याणासाठी 52 लाख 7 हजार रूपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 1 कोटी 22 लाख 16 हजार रूपये, कृषी विभागासाठी 1 कोटी 40 लाख 40 हजार रूपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागासाठी 1 काटी 8 हजार रूपये, वनविकास विभागासाठी 1 लाख रूपये, ग्रामपंचायती व पंचायत समिती अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमासाठी पाच कोटी 6 लाख 16 हजार 905 रूपये, लघु पाटबंधारे विभागासाठी 1 कोटी 25 लाख 1 हजार रूपये आणि मार्ग व पूल बांधणीसाठी 1 कौटी 5 लाख 1 हजार रूपयांची तरतूद केली.
सामाजिक दायित्वासाठी अनिवार्य तरतुदीपेक्ष अधिक तरतूद केली. समाजकल्याण विभागासाठी 22 लाख 30 हजारांचे निर्देश असताना 53 लाख 10 हजार, महिला व बालकल्याण योजनेसाठी 11 लाख 15 हजार रूपये अपेक्षित असताना 1 कोटी 22 लाख 16 हजार, दिव्यांग कल्याण योजनेसाठी 52 लाख 7 हजार, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी 2 कोटी 30 लाख, प्रा. शाळांच्या दुरूस्तीसाठी 90 लाख, वृक्षारोपण व संगोपनासाठी 5 लाखांचा निधी उपलब्ध केला.