धाराशिव (प्रतिनिधी)- महामार्ग व रेल्वेसाठी भूसंपादन जमिनीचे दर अन्यायकारक असल्याचे मत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिल्ली येथे संसदेची ग्रामीण विकास व पंचायत राज समितीची बैठक मांडले.
बैठकीत बोलताना खासदार राजेनिंबाळकर यांनी 10 वर्षापुर्वी सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्ग 211 करीता 10 वर्षापुर्वी भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा मावेजा 2 लाख 30 हजार एवढा प्रती गुंठा देण्यात आला होता. सध्या शेतकऱ्याकडील जमीन भुसंपादन करत असताना रेडी रेकनर (बाजार मुल्य) केवळ 6 हजार 225 प्रती गुंठा एवढा दर काढण्यात आला आहे. 2013 च्या भुसंपादन कायद्यानुसार भुसंपादन झाल्यास शेतकऱ्यांना बाजार मुल्याच्या 5 पट दर मिळणार आहे. सक्तीचे भुसंपादन कायद्यानुसार महामार्गासाठी व रेल्वेसाठी भुसंपादित जमीनीकरीता मिळणारे दर हे खुप अन्यायकारक असून यामध्ये मोठी तफावत आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयचे अधिकारी सचिव मनोज जोशी, आर. आनंद अति. सचिव, कुनाल सत्यार्थी सह. सचिव, पी. के अब्दुल कुरीयन अर्थीक सल्लागार, डॉ. संजयकुमार, सर्वांनद बर्नववाल, विजय कौशीक, चंदनकुमार, भुलेश्वर ठाकुर, प्रविणकुमार, भोपालसिंह, अतुल जैन, पी. के दिक्षीत, राकेशकुमार, दिपक भट, विनयकुमार, अभय जैन, वैभव मित्तल, ए. के. डोगरा, विशाल चौहान, वैभव मित्तल, विमल मुख्य, सतीशकुमार आदी केंद्रीय अधिकारी उपस्थीत होते.
वाटाघाटीने मावेजा द्या
सक्तीचे भुसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे उदर निर्वाहाचे कोणतेही साधन शिल्लक राहत नाही. तसेच शेतकरी भुमीहीन होतो. यामुळे सक्तीचे भुसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. स्थावर/ जंगम मालमत्तेचे दर वर्षानुवर्षे वाढत जातात. परंतू सुरत- चेन्नई महामार्गाकरीता संपादित जमीनीचा मावेजाची किंमत 10 वर्षापुर्वीच्या किंमतीच्या तुलनेत खुपच अत्यल्प आहे. धाराशिव- तुळजापुर- सोलापूर रेल्वे मार्गाकरीता तसेच सुरत चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गाकरीता संपादित जमीनीचा मावेजा हा अन्य प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या थेट वाटाघाटीच्या पध्दतीने देण्यात यावा. अशी मागणी खासदार राजेनिंबाळकर यांनी या बैठकीत केली.