धाराशिव (प्रतिनिधी)- सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रधानमंत्री कृषि पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकरी बांधवांना 'पीक भाव संरक्षण' देण्याचा दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. जगातील काही देशाप्रमाणे आपणही शेतमालाला पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून भावाचे संरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पन्नाधारीत 'पीक भाव संरक्षण विमा योजना' सुरू करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री यांनी त्यासाठी अभ्यासगट गठीत करण्याचे आदेश दिले आहे. एका महत्वपूर्ण आणि धोरणात्मक प्रक्रियेच्या दिशेने सुरू केलेल्या प्रयत्नास यश मिळाले असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.

आजघडीला जगभरातील काही देशात उत्पन्नावर आधारित पिक भाव सरंक्षण दिले जाते. त्यामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी अगदी सहजपणे पूर्णत्वास जावू शकते. शासनाच्या माध्यमातून उत्पन्नावर आधारित 'पीक भाव संरक्षण विमा योजना' सुरू करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील तज्ञांचा अभ्यासगट गठीत करून योजनेसाठी आवश्यक मसुदा तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाला आदेशीत करावे अशी विनंतीपूर्वक लेखी मागणी आपण 31 डिसेंबर रोजी केली होती. शेतकऱ्यांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याच्या व महत्वाच्या असलेल्या या विषयाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने प्रतिसाद दिला आहे. आपल्या मागणीवरून उत्पन्न आधारीत पिक भाव संरक्षण योजनेसाठी अभ्यासगट नेमून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिले आहेत. 

देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून विस्तृत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत अधिक दिलासा मिळाला. ही योजना उत्पादनावर आधारित नुकसान भरपाईची आहे. मात्र योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे देखील शेतकऱ्यांचे मोठ्या  प्रमाणात नुकसान होते. हीच बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शेतकरी दिनाचे औचित्य साधत उत्पन्नावर आधारित “पीक भाव संरक्षण योजना” सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प केला होता.


 
Top