धाराशिव (प्रतिनिधी)- 2013 साली जिल्ह्यात भूसंपादनासाठी दिला जाणारा मावेजा प्रतिगुंठा सव्वा दोन लाख रुपये मिळाला. तर आता तोच मावेजा सहा हजार रुपयावर आला आहे. एवढा फरक कसा पडतो? असा प्रश्न खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला. प्रश्नो उत्तराच्या तासामध्ये धाराशिव जिल्हयातील जाणाऱ्या सुरत- चेन्नई ग्रीन कॉरीडॉर करीता संपादित करण्यात आलेल्या जमीनीचा मावेजा 2013 च्या भुसंपादन कायद्यानुसार थेट शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करुन देण्यात यावा. अशी मागणी खासदार राजेनिंबाळकर यांनी रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली.
सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्ग 211 करीता 10 वर्षापुर्वी भुसंपादन करण्यात आले. तेव्हा शेतकऱ्यास 2 लाख 30 हजार एवढा प्रती गुंठा मावेजा देण्यात आला होता. दहा वर्षानंतर सुरत -चेन्नई ग्रीन कॉरीडॉर करीता भुसंपादन करण्यात आले आहे. आता शेतकऱ्यास रेडी रेकनर दरानुसार (बाजार मुल्य) केवळ 6 हजार 225 एवढा प्रती गुंठा मावेजा देण्यात आल्याची बाब खासदार ओमराजे यांनी उदाहरणासह नितीन गडकरी यांच्या निदर्शनास आणुन दिली. तसेच 2013 च्या भुसंपादन कायद्यानुसार थेट वाटाघाटीनुसार भुसंपादन झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणारा मावेजा व सध्याच्या भुसंपादनानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारा मावेजा यातील तफावत मोठी आहे.
सध्या सक्तीच्या भुसंपादन कायद्यानुसार महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या शेत जमीनीचे भुसंपादन केले असून 10 वर्षापुर्वी असणारे दर व सध्याचे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मावेजाचे दरातील फरक अन्यायकारक आहे. सन 2013 च्या भुसंपादन कायद्याप्रमाणे सुरत चेन्नई ग्रीन कॉरीडॉर करीता संपादित करण्यात आलेल्या जमीनीचा मावेजा देण्याबाबत प्रश्न -उत्तराच्या तासीकेत केंद्रीय रस्ते व परीवहन मंत्री यांच्याकडे खासदार ओमराजे यांनी ही मागणी केली.