तुळजापूर (प्रतिनिधी)- लोकसभा नंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी घेणार असा सवाल ग्रामीण भागातील इच्छुक करीत आहेत. जिल्हा परीषद, पंचायत समिती निवडणुकांची तयारी करुन थकलेले इच्छुक विधानसभा निवडणुकीपासुन पुन्हा प्रचाराला लागले आहेत. आजपर्यतच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या कालावधीत प्रशासक राज नव्हते ते अजुनही चालुच असल्याचे बोलले जात आहे. तुम्ही खासदार, आमदार झालो आम्ही जिल्हा परीषद, पंचायत समिती सदस्य कधी बनणार असा सवाल इच्छुक कार्यकर्ते करु लागले आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा कालावधी 22 मार्च 2022 मध्ये संपला आहे. जवळपास अडीच वर्ष होत आले असे असताना जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा कारभार अजुनही सरकारी बाबुंचा हाती आहे. तुळजापूर तालुक्यात 9 जिल्हा परिषद व 18पंचायत समिती सदस्य आहेत. पण हेच सदस्य नसल्याने विकास कामे थांबले आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला तक्रार दाद कुणाला करायाची असा प्रश्न पडला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य हा त्या त्या भागातील अनेक गावातील मतदारांशी बांधील असतो. अनेक गावे विकास कामात त्याचा हातभार लागतो. आमदारापेक्षा जिल्हा परिषद सदस्याला अधिक महत्त्व असते. आमदाराचा निधी हा केवळ तालुक्यापुरता मर्यादित असतो तर जिल्हा परिषद सदस्यांचा निधी हा विविध विभागाकडून उपलब्ध होतो. त्यामुळे आमदारांपेक्षा सदस्यांना जास्त महत्व असते. मागच्या चार-पाच वर्षांपासून आमदार जिल्हा परिषदेच्या निधीमधील 25% वाटा या म्हणून मागणी करत आहेत. त्याला सदस्यांनी विरोध केला असून मिळणारा निधी हा आमच्या हक्काचा असल्याचे ते स्पष्ट सांगतात. मात्र गेल्या दोन अडीच वर्षांमध्ये सदस्य नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्व निधी आमदारांच्या सहमतीशिवाय विकास कामांना वापरता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांना देखील काही करता येत नाही.
त्यामुळे आमदारांच्या पत्राशिवाय विकास कामांना अधिकाऱ्यांना परवानगी देता आली नाही. सदस्य केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन सारख्या महत्त्वाच्या कामाला नसल्याने मोठी खीळ बसली आहे. सध्या जिल्हा परिषद पंचायतसमिती मतदारसंघात सदस्य विकासकामाला बसली खीळ आहे. मात्र या दोन अडीच वर्षात सदस्य नसल्याने मिनी मंत्रालयाला कोणी वालीच नसल्याने विकासकामाला खीळ बसली आहे. अशातच लोकसभा निवडणुका झाल्या. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तातडीने घ्या अशी मागणी इच्छुक जिल्हा परीषद, पंचायत समिती नसल्याने केवळ जिल्हा परिषदेचे सीईओ प्रशासक आणि प्रशासन या दोन्ही पदाच्या पदभार त्यांच्याकडेच असल्याने झालेल्या तक्रारी नेमक्या कोणाकडे करायचे हा मोठा प्रश्न तक्रारदारांसमोर प्रश्न आहे. बदलीचा विषय असो विकास कामांच्या कुठल्याही प्रकारच्या विषय हा केवळ सदस्य नसल्याने कामे होऊ शकली नाहीत.