धाराशिव (प्रतिनिधी)- शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरावस्था ही झाली नसून सत्तेतल्या नेत्यांनी प्रशासकाला हाताशी धरून नव्हे तर बाहुलं बनवून ही अवस्था केल्याचं बोललं जात आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने शहरतला प्रत्येक नागरिक रस्त्याच्या दुरावस्थेबद्दल बोलत आहे मात्र याला सरकार नावाची यंत्रणा जबाबदार आहे हे समजू नये यासाठी विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या नावावर खापर फोडण्यासाठी मोठी यंत्रणा कामाला लावली.
धाराशिव नगरपालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हातात असून प्रशासकावर सरकारचे नियंत्रण आहे ही साधी सरळ गोष्ट. शहराची बकाल अवस्था होत आहे असे वाटणाऱ्या सत्तेतल्या नेत्यांनी प्रशासकाची साधी तक्रार न करता नवा प्रशासक नेमण्याची मागणी न केल्याने प्रशासकाचे, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे आणि सरकारचे कसे साटेलोटे आहे हे उघड आहे.
शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींचा निधी आल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले मात्र दुरुस्ती का झाला नाही याचे उत्तर सत्ताधारी मंडळी देऊ शकले नाहीत. गेल्या महिन्यात एका युवकाचा रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्यू झाला. दुर्दैवाने त्याचे देखील राजकारण सत्ताधारी मंडळींनी केले. विशेष म्हणजे पॅच वर्क चे काम सत्तेतील कार्यकर्त्याला मिळाले होते त्याने उशीर केला हा संशोधनाचा विषय. ज्या योजनेमुळे शहरातील रस्ते उखडले आहेत ती भुयारी गटार योजना विद्यमान मुख्यमंत्री नगरविकास मंत्री असताना मंजूर झाली. संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यासाठी सत्ताधारी मंडळींनी तक्रार का केली नसावी हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे.
शहरातील समस्येबाबत जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली मात्र परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणावर वचक नसल्याने परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. रस्त्यांच्या कामाबाबत नवे रस्ते करण्यासाठी 18 कोटींची निविदा प्रक्रिया झाली होती स्पर्धा झाली होती. निविदा प्रक्रिया खुली न करता ती रद्द कोणी केली याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यायला हवे. या कामासंदर्भात धाराशिव नगरपालिका सक्षम असताना ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केली गेली.
तसेच 140 कोटी आणले म्हणून सत्ताधारी नेत्यांनी जाहिरातबाजी केली. यात 59 डी.पि. रोड चा समावेश होता. सात दिवसात निविदा प्रक्रिया होऊन 90 दिवसात कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील असे सत्ताधारी नेत्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सांगितले होते. 8 महिने होऊन देखील ती कामे सुरू झाली नाहीत त्याला जबाबदार कोण आहे याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी खुलासा करायला हवा होता. 8 महिन्यातील 4 महिने पावसाळ्याचे होते पावसाळ्यात प्रत्येक नागरिकाला रस्त्यांचा त्रास झाला त्यावेळी हेच सत्ताधारी मूग गिळून गप्प होते. प्रशासकाला हाताशी धरून शहरातील नागरिकांना दिलेला त्रास हा जनतेच्या दरबारात पोहचलाच नाही हे दुर्दैव आहे.