धाराशिव (प्रतिनिधी)-लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिते दरम्यान कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 30 एप्रिल रोजी काढलेले परिपत्रक मागे घेणार असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी अश्वाशीत केले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रियाही लवकरच सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. देशभरातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांसह धाराशिव जिल्ह्यातील वगळलेल्या 32 महसूल मंडळातील 1 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. या परिपत्रकामुळे भरपाईपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अंदाजे 160 कोटी रूपये मिळणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
केंद्रातील कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी लोकसभा आचारसंहितेच्या काळात पीकविम्याचे निकष ठरविण्यासाठी 30 एप्रिल 2023 रोजी नवीन परिपत्रक जारी केले होते. त्यामुळे पीकविमा मिळण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. आणी हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरूद्ध असल्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करणे आवश्यक असल्याची बाब आपण राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनीही केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना आपल्या पत्राचा संदर्भ देत तातडीने नवीन निकष दूर करून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना देखील या विषयाबाबत अवगत केल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांना पत्र दिले व चर्चा केली. गेल्या आठवड्यात आपण स्वतः त्यांना याबाबत सविस्तर बोलुन हा सर्व विषय स्पष्ट करून सांगितला. दोन शेजारील महसुली मंडळातील समान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या परिपत्रकातील अटींमुळे मिळणारी नुकसान भरपाई यात मोठी तफावत येते व हे सगळे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे त्यांना समजावून सांगितले. त्यांनी ही बाब मान्य करत परिपत्रकावर फेर विचार करून शेतकऱ्यांना नक्की न्याय मिळवून देण्याचे अश्वाशीत केले. यामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
धाराशिव जिल्ह्यात खरीप 2023 मध्ये सलग 21 दिवस पावसात खंड पडला होता. त्यामुळे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसणीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 5.55 लक्ष शेतकऱ्यांना 25 % नुकसान भरपाई पोटी रु. 257 कोटी म्हणजे सरासरी हेक्टरी 5050 रुपये मिळाले. त्यानंतर झालेल्या स्थानिक आपत्तीच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 1,93,756 शेतकऱ्यांनी तक्रारी दिल्या होत्या, त्यात 25 महसूल मंडळातील 37,524 शेतकऱ्यांना रु. 39 कोटी उपलब्ध झाले. उर्वरित 32 महसूल मंडळातील एकूण 1,56,232 शेतकरी 30 एप्रिलच्या परिपत्रकामुळे विमा रकमेपासून वंचित राहिले होते. केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांनी शब्द दिला असल्याने जिल्ह्यातील उर्वरित 32 महसूल मंडळातील 1 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना नुकसानीची 160 कोटी रूपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.