धाराशिव (प्रतिनिधी) - धाराशिव शहरातील प्रभाग क्रमांक चारमधील शिरीन कॉलनीमध्ये ऐन पावसाळ्यात भररस्त्यावर पुन्हा गटारगंगा वाहत असल्यामुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत साळुंके यांनी नगर परिषदेचे सीओ, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करुनही नप प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाचे आदेश देखील झुगारणार्या नगर परिषद प्रशासनाच्या पापाची फळे भोगण्याची वेळ आता या भागातील नागरिकांवर आली आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने दखल न घेतल्यास पुन्हा नागरिक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करतील, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते साळुंके यांनी दिला आहे.
धाराशिव शहरातील शिरीन कॉलनी, नारायण कॉलनी संभाजी नगर शाहुनगर, गालिबनगर, मिल्ली कॉलनी, सुलतानपुरा व परिसरातील इतर भागात पावसाळ्यात पूरस्थिती असते. रस्ते व नाल्यांची कामे न झाल्यामुळे थेट घरांमध्ये पावसाचे आणि नालीचे पाणी जात असल्यामुळे दुर्गंधी आणि रोगराईचा मुकाबला करण्याची वेळ दरवर्षी पावसाळ्यात या भागातील नागरिकांवर येते. घरातल लहान मुले, वृद्धांना याचा जास्त त्रास सहन करावा लागतो. याबाबत धाराशिव येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत साळुंके यांनी नगर परिषद प्रशासन, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, तसेच खासदार, आमदार यांना वारंवार निवेदने देऊन तसेच मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करुन सुद्धा दखल न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, विभागीय आयुक्त याना यात प्रतिवादी करण्यात आलेले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतही नगर परिषद प्रशासनाने अतिक्रमण काढून कामाला सुरुवात केली नाही. झालेले ही कामे थातूरमातूर करुन नागरिकांना पुन्हा संकटाच्या खाईत लोटण्याचे पाप नगरपरिषद प्रशासनाने केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत साळुंके यांनी केला आहे. नगर परिषद प्रशासनामार्फत झालेल्या निकृष्ट सिमेंट रस्ता व हायकोर्ट आदेशाची अंमलबजावणी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा नागरिक पुन्हा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करतील. होणार्या परिणामास सर्वस्वी नगर परिषद प्रशासन जबाबदार राहील, असेही प्रशांत साळुंके यांनी म्हटले आहे.