धाराशिव (प्रतिनिधी) - शासनाच्या राईट टू एज्युकेशन म्हणजेच शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) प्रक्रियेत निवड झालेल्या 22 विद्यार्थ्यांना निवड यादी प्रमाणे पात्र करून पंधरा दिवसांनी अपात्र करून त्यांच्या जागी उत्पन्न कर भरणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश देण्याचे अवैध काम पडताळणी समितीनं व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालकांनी केले होते. याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे दाद मागितली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संबंधित अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात शिवसेनेचे धाराशिव शहर संघटक प्रशांत साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाव घेतली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पूर्ववत प्रवेश देण्यात यावेत असे आदेश दिले. तर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व गट शिक्षणाधिकारी यांना प्रत्येकी 7500 रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. ती दंडाची रक्कम याचिकाकर्त्यांना दि. 30 सप्टेंबर पूर्वी त्यांच्या पगाराच्या अकाउंटमधून द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला असून शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे निघाले आहे.
त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तक्रारदार पालकांची बैठक घेऊन या प्रकरणात तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. या प्रक्रियेत संगणकावर व्यवस्थित माहिती दिसत नसल्याचे कारण देत प्रवेश देण्यास त्यांना टाळाटाळ केली.
त्यामुळे शिवसेनेचे शहर संघटक प्रशांत साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दि.14 ऑगस्ट 2024 रोजी याचिका दाखल केली. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे व वाय जी खोब्रागडे यांनी विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश देण्यासह याचिकाकर्त्यांना शिक्षणाधिकारी व गट शिक्षणाधिकारी यांना प्रत्येकी 7 हजार 500 रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने एम. बी. कोळपे यांनी न्यायालयासमोर भक्कमपणे बाजू मांडली.