धाराशिव (प्रतिनिधी)- ई - पीक पाहणीच्या अटी मुळे जिल्ह्यातील जवळपास 15 टक्के शेतकरी सोयाबीन व कापसाच्या दरातील घटी मुळे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापासून वंचित रहात आहेत. ही बाब लक्षात घेवून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान प्रक्रियेमध्ये बदल व सुधारणा करून सर्व सोयबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. या मागणीस कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सकारात्मकता दर्शविली होती. आज परळी येथील राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून ही अट रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
खरीप 2023 मध्ये बाजारातील सोयाबीन व कापसाचे दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. ही बाब लक्षात घेवून महायुती सरकारने 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 5000 रुपयांचे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय देखील निर्गमित झाला आहे. मात्र ई पीक पाहणी ॲपच्या माध्यमातून नोंद करूनही लाभार्थी यादीत नावे नसणे, 7/12 वरती नोंद असूनही यादीत नाव नसणे अशा तक्रारी समोर येत आहेत. तसेच ई पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या देखील जवळपास 15 टक्के असल्याने ते देखील या अनुदानापासून वंचित रहात आहेत. ई पीक पाहणीच्या माध्यमातून शासन दफ्तरी नोंद झालेल्या जिल्ह्यातील 3 लाख 95 हजार 583 शेतकऱ्यांना सदरील अनुदान मिळत आहे. मात्र तंत्रज्ञानापासून दूर असलेले अगदी गोर गरीब व मोबाइल पासून अलिप्त शेतकरी ई पीक पाहणी करू शकलेले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना देखील ही मदत देणे अत्यावश्यक असून ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती.