भूम (प्रतिनिधी)- सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी समाजावर क्रिमिनल लावण्यात यावे. आर्थिक निकषावर यांना आरक्षण देण्यात यावे असा निर्णय दिलेला आहे. तो चुकीचा असल्याचा निषेधार्थ आरपीआय आठवले गटाच्या वतीने भागवतराव शिंदे मराठवाडा उपाध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी भूम यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त या समाजाचे वर्गीकरण करून त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशा प्रकारचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे सदरचा निर्णय हा वर नमूद जातीच्या प्रवर्गातील लोकांवर अन्यायकारक आहे जोपर्यंत भारत देशाची जातिव्यवस्था आहे तोपर्यंत जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वरील नमूद केलेल्या प्रवर्गात आरक्षण असले पाहिजे त्यास्तव 21 ऑगस्ट रोजी विविध संघटनेने भारत बंद दिलेली आहे याचाच भाग म्हणून आज या आधारित समाजाच्या तीव्र भावना शासनाला कळविण्यात याव्यात व सदरचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.
निवेदनावर आरपीआय मराठवाडा उपाध्यक्ष भागवतराव शिंदे, भूम तालुका उपाध्यक्ष सुभाष काळे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण चंदनशिवे, संपर्कप्रमुख देविदास चंदनशिवे, अमित गायकवाड, दीपक पालके, अरुण सितापे, छायाबाई काळे, समाबाई काळे,नागरबाई गायकवाड, शिवा काळे,बप्पा वाळके आदी उपस्थित होते.