धाराशिव (प्रतिनिधी)- शेजारील राज्यांमध्ये दुधाचे दर हे आपल्या राज्यापेक्षा अधिक आहेत. आपल्या राज्यात इतर राज्यापेक्षा दर कमी का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत सभागृहात व्यक्त केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ते बोलत होते. निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेवर बोलताना आमदार पाटील यांनी पीककर्ज, विद्यार्थी, महिला, मुलींना मोफत शिक्षण यासह वेगवेगळ्या समाज घटकांना न्याय देण्याची मागणी सभागृहात करून आमदार कैलास पाटील यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
दुध दरावर बोलताना पाटील यांनी सरकारला घेरले. राज्यात 25 ते 33 रुपये दर आहेत. तर शेजारील गुजरात येथे 34 ते 36, तेलंगणा 39 ते 40, कर्नाटक 32 ते 36, आंध्रप्रदेश 33 ते 37 रुपये इतका दुधाला भाव मिळतो. इतर राज्यात दर अधिक असताना आपल्याच राज्यात हे दर कमी का असा प्रश्न पाटील यांनी सरकारला विचारला. दुधाला अनुदान म्हणून पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला पण अगोदर केलेल्या अनुदानची रक्कम दूध उत्पादक यांना मिळाले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सोयाबीनला प्रति हेक्टर अनुदान देण्याच्या घोषनेवर आमदार पाटील म्हणाले की, हे अनुदान खूपच कमी असून सद्या सोयाबीनचा दर साडेचार हजार आहे, जो दर 2021-22 रोजी 11 हजारावर गेला होता मात्र तेव्हा केंद्र सरकारने डिओसी आयात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दर खाली आले आता अनुदानापोटी दिली जाणारी रक्कम शेतकऱ्यांना एका क्विंटलची आहे. त्यामुळे दुहेरी इंजिन सरकार आता तरी डिओसी आयात थांबवावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. पीककर्ज न देणाऱ्या बँकावर गुन्हे दाखल करण्याच्या नुसत्या घोषणा होतात पण प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. मुलींना शैक्षनिक शुल्क माफी देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या योजनेत पहिल्यांदा शंभर टक्के फीस भरावी लागणार आहे. सध्या पालकांना एवढी रक्कम भरणे शक्य नसल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे फी भरायची सक्ती करू नये अशी मागणी त्यांनी केली.