परंडा (प्रतिनिधी) - दिव्यांग व्यक्तींना शासनाकडून मिळत असलेल्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी मागणी दिव्यांग उद्योग समूहाच्या वतीने येथील तहसीलदार मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की आंध्र प्रदेश राज्यात दिव्यांग व्यक्तींना सहा हजार रुपयांचे प्रतीमाह मानधन देण्याचा निर्णय तेथील राज्य सरकारने घेतला आहे त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने दिव्यांग व्यक्तीचा उदरनिर्वाह भत्ता मानधनात वाढ करण्यात यावी.अशी मागणी दिव्यांग उद्योग समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष तानाजी घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिव्यांग बांधवांच्या वतीने करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्याने देशात पहिले दिव्यांग कल्याण मंत्रालय सुरू केले परंतु आजतागायत दिव्यांगाना त्याचा काही उपयोग झालेला नाही दिव्यांगाना पेन्शनच्या नावाने केवळ संजय गांधी निराधार योजनेचे केवळ तुटपुंजा 1500 रुपये एवढी रक्कम मिळत आहे तेही वेळेवर मिळत नाही.स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून 5% टक्के दिव्यांग कल्याण निधी मिळतो तोही काहीना वाटपच करीत नाहीत असा प्रकार सध्या महाराष्ट्र राज्यात चालू आहे तरी या निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिव्यांगाच्या या विशेष प्रश्नांकडे लक्ष देऊन दिव्यांगाना न्याय द्यावा अशी मागणी दिव्यांग उद्योग समूहाच्या वतीने करण्यात आले आहे मागणीचे निवेदन देताना दिव्यांग उद्योग समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष तानाजी घोडके ,परंडा शहराध्यक्ष गोरख देशमाने, संजय गांधी निराधार समिती दिव्यांग सदस्य दत्तात्रय रणभोर, मारुती खांडेकर, हंबीरराव मुळे, हनुमंत खाडे, हनुमंत राऊत, सिद्धेश्वर जगताप, समाधान पन्हाळे, राजेंद्र मिश्किन, अविनाश पन्हाळे, ओम सुतार वसुदेव मोठे सोमनाथ गायकवाड विठ्ठल क्षिरसागर, विष्णू क्षीरसागर, तुळशीदास अंकुश, पांडुरंग क्षीरसागर, दादा क्षीरसागर, आविदा टाळके सुदामती जाधव, रामहरी कुंभार, महादेव शिंदे, निवृत्ती वारे, संतोष कुलकर्णी, दिव्यांग प्रसिद्धीप्रमुख गणेश जाधव कुलदीप काटकर आदीसह दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.