धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हयासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी पोर्टलवरील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेने मागील 15 महिन्यापासुन अनुदान प्रलंबित आहे. हे अनुदान पेरणीपुर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषी आयुक्त पुणे व फलोत्पादन संचालक यांच्याकडे केली आहे.
'पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप' अशी घोषणा देऊन सरकारने उत्पादन वाढीसाठी ठिबक व तुषार सिंचन योजनेच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले.अल्प, अत्यल्प व इतर शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन घेण्यासाठी अनुदानाची सोय निर्माण केली.हे अनुदान महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर लॉटरी पध्दतीने शेतकऱ्यांची निवड होते.शेतकऱ्यांना साहित्य खरेदी करण्यासाठी पुर्वसंमती दिली जाते. संबंधित कंपनीच्या डीलरकडून घेतलेल्या साहित्याचे बील अपलोड केले जाते.कृषी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक ते दोन महिन्यात जमा करण्यात येते. परंतु जिल्हयातील सात हजार 969 एवढया शेतकऱ्यांनी साहित्य खरेदी करुन 15 महिन्याचा कालावधी होऊन गेला तरीही त्यांना अपेक्षित असलेली 16 कोटी 83 लाख एवढी रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आलेली नाही. अनुसुचित जातीच्या काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व सर्वसाधारण गटातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक एप्रिल 2023 पासुन तुटपुंजी रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचे दिसते. मागील वर्षीचा दुष्काळ त्यात आत पेरणीचे दिवस अशी परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांना खते, बियाण्यासाठी पैशाच्या आवश्यकता आहे. शासनाच्या भरवशावर पैसे गुंतवणूक करून बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता महत्वाच्या काळात अनुदानाच्या रक्कमेची वाट पहावी लागत आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेले नसल्याने शेतकरी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यांना सतत कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. धाराशिव जिल्हयासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी पोअर्लवरील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेने मागील 15 महिन्यापासुन प्रलंबित असलेले अनुदान पेरणीपुर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
वेगवान निर्णय व गतिमान सरकार म्हणून जाहिरात करणाऱ्या सरकारचा शेतकऱ्यांबाबत एवढा आकस का आहे..? आधीच दुष्काळ त्यात कर्जाने पैसे घेऊन शेती उपयोगी साधने घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड वर्ष होऊनही त्यांचे हक्काचे पैसे मिळत नाहीत हे दुर्दैवी आहे. पेरणीअगोदर ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.