धाराशिव (प्रतिनिधी)-खरीप 2023 हंगामात नुकसानीच्या तक्रारी दाखल केलेल्या जिल्ह्यातील 25 महसूल मंडळातील 37 हजार शेतकऱ्यांना रुपये 39 कोटी वितरित करण्यात आले असून उर्वरित 32 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना देखील निश्चितपणे विमा भरपाई मिळवून दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करण्याएवजी विरोधकांकडून केली जात असलेली नौटंकी दुर्दैवी आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त कृषी आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असून यात बदल करण्याच्या अनुषंगाने आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांची कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून आचारसंहिता संपताच बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला जाणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय हक्काचा पिक विमा मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील खंबीर असून विरोधक जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत आहेत. कोर्ट कचेरी न करता महायुती सरकारच्या कालावधीतील 2022 चा उर्वरित 50 % पीक विमा आम्ही शेतकऱ्यांना मिळून दिला, तसेच 2023 मध्ये 25% अग्रिम मिळवून दिला असून तक्रार केलेल्या जिल्ह्यातील सर्व 1 लाख 92 हजार शेतकऱ्यांना देखील नक्की विमा मिळवून दिला जाईल. शेतकऱ्यांनी याबाबत निश्चिंत राहावे. विरोधकांनी फक्त 2020 व 2021 मधील विमा आणखीन शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, ठाकरे सरकार असताना यासाठी न्यायालयात का जावे लागले, याचे उत्तर द्यावे.
25% पेक्षा कमी क्षेत्रावर नुकसान झालेल्या 25 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना खरीप 2023 मध्ये झालेल्या नुकसानी पोटी रुपये 39 कोटी पीक विम्याची रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे. उर्वरित 32 महसूल मंडळामध्ये 25 % पेक्षा जास्त नुकसानीचे क्षेत्र असून निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत अतिरिक्त आयुक्त (पीक विमा) कृषी मंत्रालय भारत सरकार यांनी काढलेल्या परिपत्रका प्रमाणे विमा कंपनी विमा वितरित करत होती. मात्र शेतकऱ्यांसाठी हे अन्यायकारक असल्याने या विम्याचे वितरण थांबविले आहे. राज्याच्या कृषी सचिवांनी या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार देखील केला आहे. आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून त्यांची कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याचे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली असून आचारसंहिता संपताच याबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढला जाणार आहे.
धाराशीव, वाशी व लोहारा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान वितरित करण्यात येत असून जिल्ह्यातील सर्वदूर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देखील मदत मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.