धाराशिव-
श्रीतुळजाभवानी मंदिर तुळजापूर येथे 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला होता. या भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत. म्हणून प्रशासन त्यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगढ संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
शुक्रवार दि. 17 मे रोजी घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेस ॲड. सुरेश कुलकर्णी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे किशोर गंगणे, ॲड. शिरीष कुलकर्णी, धाराशिव जिल्हा समन्वयक राजेश बुणगे उपस्थित होते. सुनील घनवट यांनी सांगितले की, किशोर गंगणे यांनी तक्रार केल्यानंतर जमीन घोटाळा व इतर घोटाळे उघडकीस आले. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी एक दिवसाचे मंदिराचे उत्पन्न व सलग 32 दिवसांचे मंदिराचे उत्पन्न पाहिल्यानंतर गेल्या अनेक वर्षापासून दानपेटी व इतर लिलाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत येत असल्याचे दिसून आले. 2015 साली या संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने एक अहवाल याबाबत तयार करुन विधिमंडळात ठेवण्यात आला. तरीही या प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. आयपीएस दर्जाचे अधिकारी यांनी यासंदर्भात तपास करुन लेखी अहवाल दिला असताना देखील कार्यवाही काहीच झाली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात जावे लागले. उच्च न्यायालयाने 16 दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा, असे आदेश दिले असताना देखील आठ दिवसानंतरही गुन्हे दाखल झाले नाहीत. या प्रकरणात गुन्हे दाखल न झाल्यास अवमान याचिका न्यायालयात दाखल करण्याचा इशारा घनवट यांनी दिला. यावेळी ॲड. सुरेश कुलकर्णी यांनी 2015 ला जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर तुळजाभवानी मंदिरातील जाहीर लिलाव व प्रत्यक्ष उत्पन्न यातील तफावत समोर आलेली आहे. या सर्व प्रकरणाकडे तत्कालीन तहसीलदार, अधिकारी, धार्मिक व्यवस्थापक हे दुर्लक्ष करत असल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.