धाराशिव (प्रतिनिधी)- भारतीय राज्यघटनेत कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहे.समानतेचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे.आजही विविध शासकीय योजनांचा लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो.शिक्षणाचा अभाव आणि गरिबी याबाबी यासाठी कारणीभूत आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळून देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची आहे.असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजू शेंडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह येथे आयोजित शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या अध्यक्ष म्हणून न्या. श्रीमती शेंडे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश राजेश गुप्ता,अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हुसेन, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. मिलिंद पाटील व धाराशिव नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांची मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना जि. प. चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. घोष म्हणाले, पूर्वी शासन काही वस्तू खरेदी करून लाभार्थ्यांना वाटप करायचे. आता मात्र डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थीच दर्जेदार वस्तू खरेदी करतात. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी म्हणाले की, शासकीय योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास कधी कधी अडचणी येतात. मात्र ह्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे यासाठी पोलीस विभाग तत्पर आहे. ॲड. मिलिंद पाटील म्हणाले, काळानुसार बदल झाला आहे.माहितीचा अधिकार कायदा आला आला आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. प्रारंभी मान्यवरांचे हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. कार्यक्रमाला न्यायिक अधिकारी,विधीज्ञ,विविध विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी तसेच नागरिक व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या.वसंत यादव यांनी केले.संचालन ॲॅड. भाग्यश्री रणखांब यांनी तर उपस्थितांचे आभार ॲड अमोल गुंड यांनी मानले.