धाराशिव (प्रतिनिधी)-नळदुर्ग-अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात तुळजापूर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाचे भूमापक पी. ए. अमृतराव हे मोजणी कामात हलगर्जीपणा करत असल्याचा ठपका ठेवत कायदेशीर कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिले आहेत.
शेतकरी संघर्ष समितीचे बंडू सहदेव मोरे व इतर शेतकऱ्यांनी या प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंम्बासे व भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या प्रकरणात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश जारी केले. निकालात म्हटले आहे की, नळदुर्ग-अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गावरील चार गावांचा भूसंपादन अहवाल मोजमाप अहवाल प्राप्त झाला आहे आणि दोन गावचे अहवाल अजून कार्यालयास प्राप्त व्हायचे आहेत. अमृतराव हे सर्वेक्षक असूनही त्यांनी शहापूर आणि वागदरी या गावचे मोजमाप केले आहे. परंतु त्यांनी अद्याप कार्यालयास अहवाल सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे चार आठवड्यांत भूमी अभिलेख उपअधीक्षक तुळजापूर यांनी गरज पडली तर नव्याने मोजणी करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. राम शिंदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सुनावणीच्या वेळी तुळजापूर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाचे प्रभारी भूमी अभिलेख उपध्यक्ष राजेंद्र मालाव, अक्कलकोट येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाचे शैलेंद्र शिंगणे, शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, अध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, सोलापूर येथील शेतकरी संघटनेचे बाळसाहेब लोंढे पाटील, व्यंकट पाटील, पंडित पाटील, कल्लप्पा तडवळकर, दयानंद कल्याणशेट्टी, दयानंद लोहार, काशीनाथ काळे, दिलीप पाटील, गुलाब शिंदे, अजरुद्दीन शेख, तोलू पाटील, शहानवाज शेख व इतर शेतकरी उपस्थित होते.