(प्रतिनिधी)-नळदुर्ग-अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गावरील भूसंपादन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा अवमान होणार नाही याची काळजी घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन रीतसर मोजणी अहवाल सादर करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे निवेदन शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी (दि.26) जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सरदारसिंग ठाकुर, न्यायालय प्रतिनिधी तथा समन्वयक दिलीप जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी सचिन ओंम्बासे यांना सादर केले. निवेदनात म्हटले की, नळदुर्ग-अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गावरील भूसंपादन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठांमध्ये अवमान याचिका (क्र. 1592023) सुनावनीदरम्यान दिलेल्या निर्देश व आदेशाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत मोजणी करून अहवाल मात्र शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राष्ट्रीय महामार्गाच्या दबावाखाली केलेला अहवाल सादर करून न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश व आदेशाचा अवमान करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. दि. 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून मोजणी अहवाल बाबत वेळकाढूपणा न करता मोजणी अहवाल न्यायालयात सादर करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची काळजी घेऊन मोजणी अहवालामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन मोजणी अहवाल सादर करणेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आपल्या स्तरावर आदेश निर्गमित करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी संग्राम जोगदंड हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. त्यावेळी जुना अस्तित्वातील रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी व कोर्ट नियुक्त शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत मोजणी प्रक्रिया करावी असे स्पष्ट निर्देश व आदेश दिले. त्याप्रमाणे तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग, वागदारी गुजनुर, शहापूर, निलेगाव, गुळहळ्ळी व इतर गाव शिवाराचे जुने अस्तित्वातील रस्त्याची मोजणी करून भूमापक भूमी अभिलेख तुळजापूर यांनी चार गावचे मोजणी अहवाल केले असल्याचे दिनांक 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी न्यायालयात सांगितले. परंतु या चारही गावचे अहवाल शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तयार केलेले असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या दबावाखाली हे अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नळदुर्ग येथील 2022 मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त मोजणी अहवालात कोणताही बदल न करता व न्यायालयाने दिलेले निर्देश व आदेशाचे पालन न करता शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पंचनामे न घेता त्याचा कोणताही उल्लेख अन्यथा रस्त्याची रुंदी बाबत केलेला नाही. यामध्ये शेतकरी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर यांचे गट न व नाव यामधून वगळले आहे. याबाबत विचारणा केली असता तुळजापूरचे नूतन प्रभारी भूमी अभिलेख उपाध्यक्ष राजेंद्र मालाव यांना विचारले असता माझ्या सह्या घाई गडबडीत घेण्यात आल्या आणि मला या संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही असे सांगितले.
यावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या दबावाखाली हे अहवाल सादर केलेला असून यात करण्यात आलेल्या चुका दुरुस्त करण्यात याव्या. तसेच नळदुर्ग मोजणी अहवालात जुना अस्तित्वातील रस्ता 20 मीटरचा दाखवण्याचे आदेश भूमी अभिलेख जिल्हाधिक्षक धाराशिव यांनी दिले असल्याचे म्हटले आहे. त्याप्रमाणे झालेल्या चुका दुरुस्ती करुन मिळाव्यात, तसेच गुजनूर, निलेगाव, गुळहळ्ळी या गाव शिवारातील झालेल्या मोजणीवेळी आठ मीटरचा उल्लेख कुठेही नसताना तो अहवाल तक्ता तयार केला असून हा शेतकऱ्यांवर अन्याय व न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच शहापूर व वागदरी शिवारातील मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करण्याऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी व बाधित शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनावर शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयि दिलीप जोशी, अध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, पदाधिकारी व्यंकट पाटील, महादेव बिराजदार, पंडित पाटील, अशोक पाटोळे, संतोष फडतरे, गुलाब शिंदे, राहुल डावरे, लक्ष्मण निकम, अजमुद्दीन शेख, बालाजी ठाकूर, महेश घोडके, नानासाहेब पाटील, खंडू हलकंबे, रहेमान शेख, प्रतापसिंग ठाकूर, बंडू मोरे, काशीनाथ काळे, सिराज पटेल, तोलू शेख यांची स्वाक्षरी आहे.