धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पोषण शक्यती निर्माण योजना अंतर्गत काम करणाऱ्या शालेय पोषण आहार कामगांरच्या प्रलंबीत मागण्या संदर्भात दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी वार-शुक्रवार रोजी (धाराशिव) जिल्हयातील खिचडी बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन दि 8 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने मार्फत राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्तु भोजन देणाऱ्या विधवा परितक्त्या, घटस्फोटीत, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यांक व गरीब, घरातील गरजू महिला व पुरुष 2 लाख 36 हजार 643 इतके काम करतात. सकाळी 1 ते दुपारी 3 वाजे पर्यंत त्यांना या काळात अनेक प्रकारचे कामे शाळेमध्ये करावी लागतात. त्यांचा त्यात 6 तास वेळ जातो. आणि त्या कामाबद्दल त्यांना जगात इतके कमी मानधन कोठेच नाही असे 83 रुपये रोज म्हणजे 2500 रुपये महिना मानधन त्याला दिले जाते. त्यांना कोणत्याच प्रकारची सामाजिक सुरक्षा नाही. कोणत्याच प्रकारचे शासकीय लाभ नाहीत. म्हणून त्यांच्या समोर असा आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे की, 2500 रुपये महिण्या मध्ये महिना कसा तोंड द्यावे लागते. त्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. येत्या बैठकी मध्ये मानधन वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. शालेय पोषण आहार कामगार संघटणा सीटू () च्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले आहे.
संघटनेच्या वतीने शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना केरळ राज्य प्रमाणे प्रती महिना 18000 मानधन देण्यात यावे, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना पंजाब, कर्नाटक, केरळ, हरियाणा, तमिळनाडू या राज्याप्रमाणे आजारपणासाठी मेडिक्लेम, विमा संरक्षण व इतर सुविधा देण्यात यावे, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला घातक व भांडवलदारांना पोसणारी सेंट्रल किचन प्रणाली बंद करा, पंजाब व तामिळनाडु राज्य प्रमाणे शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना 10 महिने ऐवजी 12 महिने मानधन द्या, 20 पट कमी असलेल्या शाळा बंद करु नका , शाळेचे खाजगीकरण थांबवा , केरळ व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे प्रत्येक सणाला 2 हजार रुपये बोनस व ड्रेस साठी एक हजार रुपये द्या. अशा मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहेत. या निवेदनावर सीटु संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुसुम देशमुख , दिगंबर दिलीप पाटील, सविता विकास माने, विद्यासागर बाबुराव लेखंडे यांच्या निवेदनावर स्वाक्षरा आहेत.