धाराशिव (प्रतिनिधी)-धाराशिव जिल्ह्यातील अत्यंत संवेदनशील व गाजलेल्या खटल्यासाठी संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात ॲड. निलेश जोशी यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील एका सहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अंकुश वडणे नावाच्या नराधमाने 30/08/2022 रोजी लैंगिक अत्याचार केला होता.सदर पीडिता ही तिच्या घराच्या पाठीमागे शौचास गेली असता तिला शेजारील शेतात नेऊन आरोपी अंकुश वडणे याने लैंगिक अत्याचार केला. बराच वेळ होऊन ही मुलगी घरी न आल्याने मुलीची आई, शेजारील लोक व गावकरी यांनी मुलीचा शोध घेत असताना आरोपी हा पिडीते सोबत दुष्कृत करत असताना त्यांना दिसला. त्यावेळी ग्रामस्थांनी व लोकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. आरोपी अंकुश वडणे विरुद्ध तुळजापूर पोलीस ठाण्यात पोस्को कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला होता. जनसामान्यांच्या व ग्रामस्थांच्या संतप्त भावना पाहून सदर प्रकरणात विशेष सरकारी विधीज्ञांच्या नेमणुक, आरोपी विरुद्ध लवकरात लवकर दोषारोप पत्र पाठवून सदरचा खटला जलद गतीने चालवण्याचे व आरोपीस जास्तीत जास्त कडक शिक्षा देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर संपूर्ण जमाव शांत झाला होता. त्यानंतर सदर प्रकरणात धाराशिव येथील पोलीस आयुक्त व अप्पर पोलीस आयुक्तांनी विशेष लक्ष घालून आरोपी विरुद्ध धाराशिव येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केलेले होते. सदर प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाच्यावतीने सोलापूर येथील जेष्ठ विधिज्ञ निलेश दत्तात्रय जोशी यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले होती.
सदर प्रकरणाची सुनावणी ही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजू शेंडे मॅडम यांच्या न्यायालयात सुरू झाली. सदर प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता निलेश जोशी यांनी एकूण 22 साक्षीदार तपासून प्रत्यक्षदर्शी, वस्तुस्थितीजन्य, वैद्यकीय, रासायनिक व तांत्रिक पुरावा देऊन आरोपी अंकुश वडणे यानेच अल्पवयीन पीडीतेवरती अत्याचार केला असल्याचे निर्विवादपणे व सबळ पुराव्याच्याआधारे शाबीत केल्याने मे.न्यायालयाने आरोपी अंकुश वडणे यास मरेपर्यंत आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावलेली होती. सदर शिक्षेच्या विरुद्ध आरोपी अंकुश वडणे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेले असून, सदर अपीलाच्या कामीदेखील ॲड. निलेश जोशी यांनी सदर खटल्याच्याकामी केलेल्या कामाची दखल घेवून शासनाच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी त्यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आलेले आहे.