धाराशिव (प्रतिनिधी)- कृषिपंप वगळून उर्वरित सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना तात्काळ नवीन वीजजोडणी किंवा वीजभार वाढवून देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत वीजयंत्रणा उभारण्याचे काम महावितरणकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांना तात्काळ नवीन वीजजोडणी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी नवीन वीजजोडणीसाठी नवीन सेवा जोडणी (एनएससी) योजनेचा पर्याय ग्राहकांना सर्वप्रथम देण्यात यावा तसेच कृती मानकांप्रमाणे निश्चित केलेल्या कालावधीत सेवा देण्यात यावी असे सक्त निर्देश महावितरणकडून क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहे.
कृषिपंप वगळून नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी नवीन सेवा जोडणी (न्यू सर्व्हिस कनेकश्न), नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा (नॉन डीडीएफ) तसेच समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) अशा तीन योजना अस्तित्वात आहेत. यामध्ये वीजग्राहकांना नवीन वीजजोडणी देण्यासाठी नवीन सेवा जोडणी (एनएससी) योजना अतिशय महत्वाची आहे. या योजने अंतर्गत नवीन वीजजोडणी देणे किंवा वीज भार कमी अधिक करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक पायाभूत सुविधांची व यंत्रणेची कामे महावितरणकडून करण्यात येतील. त्यासाठी ग्राहकास कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तर केवळ सेवा जोडणी शुल्क व सुरक्षा ठेव रक्कम भरावी लागेल. मात्र राज्यात काही ठिकाणी नवीन सेवा जोडणीच्या पर्यायाची माहिती ग्राहकांना देण्यात येत नसल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्याची महावितरणने गंभीर दखल घेत नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये नवीन वीजजोडणीसाठी नवीन सेवा जोडणी (एनएससी) योजनेचा ग्राहकांना सर्वप्रथम पर्याय देण्यात यावा असे सक्त निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच या पायाभूत वीजयंत्रणेची कामे करण्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांनी वीजखांब, वितरण रोहीत्र, स्विच गिअर्स, वीजवाहिन्यांसह आवश्यक साधनसामग्री आपापल्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध ठेवावी तसेच ग्राहकांना तात्काळ नवीन वीजजोडणी उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनेमध्ये वीज भार वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची कामे सुद्धा अंतर्भूत करण्यात आली आहेत.
यासोबतच नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा (सीसीआरएफ) योजनेमध्ये अर्जदार ग्राहक स्वतःच्या खर्चाने परवानाधारक विद्युत कंत्राटदाराकडून महावितरणच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे व देखरेखीखाली आवश्यक पायाभूत वीज यंत्रणा उभारण्याचे काम करतात. या खर्चाचा परतावा संबंधित वैयक्तिक अर्जदाराला किंवा ग्राहकांच्या गटाला मासिक वीजबिलांमध्ये समायोजित केला जातो. नवीन वीजजोडणीच्या तिसऱ्या समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजनेमध्ये प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी किंवा अर्जदार ग्राहकांनी स्वतःच्या खर्चाने परवानाधारक विद्युत कंत्राटदारांद्वारे स्वतंत्र वीजवाहिन्या, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, क्षमतावाढ आदी पायाभूत वीजयंत्रणा उभारण्याचे काम केल्यास या वीजयंत्रणेची सुविधा संबंधित ग्राहकांसाठी समर्पित राहते. मात्र ही वीजयंत्रणा महावितरणकडे हस्तांतरित केली जाते आणि देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी महावितरणकडे कायम राहते.
सद्यस्थितीत या तिन्ही योजनांद्वारे महावितरणकडून नवीन वीजजोडणी देण्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र राज्यात काही ठिकाणी महावितरण अधिकाऱ्यांकडून फक्त समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजनेचा पर्याय देण्यात येत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. महावितरणाच्या धोरणानुसार यापुढे नवीन वीजजोडण्यांचे अर्ज तसेच भार वाढवणे/कमी करण्याचे अर्ज नवीन सेवा जोडणी (एनएससी) किंवा नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा (सीसीआरएफ) योजनेमध्ये स्वीकारले जातील. या दोन्ही योजनांऐवजी समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांकडून तसा लेखी अर्ज घेऊनच त्यामध्ये कामे करण्याचे निर्देश महावितरणने क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.