धाराशिव (प्रतिनिधी)- जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या राज्यातील सरकारी- निमसरकारी ,शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी वारंवार संपावर जाण्याचे हत्यार उपसतात व सरकारवर दबाव आणतात .राज्याच्या उत्पन्नातील 65 टक्के रक्कम जर पगारावर खर्च होत असेल, आसामचा पगार खर्च 83% होत असेल, बिहारचा प्रशासन खर्च 90% होणार असेल तर भविष्यात कोणतेही सरकार नोकर भरती करणार नाही, कंत्राटी कर्मचारी भरेल. सरकारी तिजोरी ही कर्मचाऱ्यासाठी सोन्याची कोंबडी आहे काय? आज भरमसाठ पगार घेऊन उद्याच्या आपल्या मुलांच्या नोकरीची दार बंद करण्याचे कुटील कारस्थान करणाऱ्या जुन्या पेन्शनसाठी संपावर जाणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना निलंबित करावे व त्यांच्या जागी लाखो तरुण बेरोजगारी त्रस्त आहेत. त्यांना त्यांच्या जागी पात्रतेप्रमाणे भरती करावी अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ते ॲड. रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पगार, पेन्शन व व्याजावरील खर्च 65 टक्के पेक्षा जास्त आहे. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार, पेन्शन व व्याजावरील खर्च हा 64% झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय निकष असे सांगतो की प्रशासन खर्च हा 18% पेक्षा कमी असावा. शरद जोशी म्हणायचे की पिकाला पाणी देताना पिकाने किती प्यायचे व पाटाने किती प्यायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनासाठी आहे की पगार पेन्शन साठी आहे ,हा गंभीर प्रश्न विचारावा लागेल. विलासराव देशमुख एकदा म्हणाले होते की विकास थांबवता येतो, पगार थांबवता येत नाही. राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फार तर दीड कोटी असतील म्हणजे 8.5% व त्यांच्यासाठी 58% खर्च करणे योग्य आहे का ?आणि याच राज्यात भटके विमुक्त संख्या दीड कोटीच आहे .पण त्यांच्यासाठी किती अल्प तरतूद आहे? निराधार 50 लाख असून फक्त पेन्शन दीड हजार रुपये देतोय व इकडे सहा लाख कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर 67 हजार कोटी खर्च आपण करत आहोत, हे वास्तव आपल्या गैरसोयीचे असेल तरी ते बघूनच आपली मांडणी करायला हवी. अनेकांचे लग्न होऊन अजूनही दहा-पंधरा हजारात गुजरान करतात. महाविद्यालयात दोन लाख त्याच कामाचा पगार एकजण घेतात तर दुसरा कंत्राटी अल्प मानधन घेऊन तेच काम करतो हे बघणे खूप दुःखद आहे. आज सचिव, जिल्हाधिकारी, प्राध्यापक यांचे वेतन दीड- दोन लाखापेक्षा जास्त आहे .ज्या राज्यात कंत्राटी कामगार इतक्या अल्प मानधनावर आहेत तिथे या मोठ्या वेतनात कपात करून सिलिंग करायला हवे की विशिष्ट रकमेच्या पुढे वेतन कोणाचे वाढणार नाही असे कठोर भूमिका घेतली तरच प्रशासन खर्च कमी होईल. आज प्रथमवर्ग, द्वितीवर्ग यांचे वेतन दोन लाखाच्या आसपास व तृतीय वर्गातील शिक्षक, प्राध्यापक यातील अनेकांचे वेतन लाखाच्या पुढे जाते, याचा परिणाम त्यांची पेन्शन ही 50 हजार ते एक लाख रुपये असते. पती-पत्नी नोकरीत असतील तर एका कुटुंबात दोन पेन्शन मिळतात. एकीकडे इतके पगारही अनेकांचे नसताना कंत्राटी कामगार अत्यल्प रकमेत राबतात, दुसरीकडे मात्र नुसती पेन्शन लाख रुपयाची मिळते आणि असा हा वर्ग कोरडी सहानुभूती व्यक्त करतो आहे. पती-पत्नी सेवेत असतील तर एकालाच महागाई भत्ता व एकालाच घर भाडे भत्ता मिळेल असाही नियम करायला हवा. जर एकत्रीकरण असेल व एकाच घरात असेल तर दोन भाडे कशासाठी? तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे. ती जास्त पगारवाले कापून खात आहेत. त्यांना हे सारे समजून सांगितले पाहिजे व निवृत्तीचे वय 50 करायला हवे म्हणजे कंत्राटी बांधव सेवेत येऊ शकतील. त्याचप्रमाणे परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका तपासणार नसल्याचे सांगणाऱ्या शिक्षक - प्राध्यापकांना तात्काळ सेवेतून कमी करून त्यांच्या जागेवर दुसरी भरती करण्यात यावी .त्यामुळे आता जुन्या पेन्शनसाठी सर्व सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी वारंवार संपावर जाऊन सरकारवर दबाव वाढवून गोरगरिबांचा महसूल असणाऱ्या राज्याच्या तिजोरीवर दरोडे टाकण्याचा केविलवाना प्रयत्न करत आहेत. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या दबावाला अजिबात बळी न पडता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना तात्काळ निलंबित करावे व बेरोजगार तरुणांची त्यांच्या जागी पात्रतेप्रमाणे भरती करण्याची मागणीही ॲड. भोसले यांनी केली आहे.