धाराशिव (प्रतिऩीधी) :-
घोटाळा उघड होऊनही बोगसगिरीचे प्रकार सर्रास सुरूच - करोडोची अनियमीतता सखोल लेखापरीक्षणाची शिफारस अनेक ठिकाणी कामगार व साईट नसताना भोजन पुरवठा - कामगार नोंदणी, नूतनीकरणात कंपनीकडुन जाणीवपूर्वक त्रुटी
बोगस कामगारांच्या नोंदी घेऊन त्यांच्या नावाने भोजन वाटप केले जात असुन या करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यात कार्यवाही करावी यासाठी चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव व कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यानह भोजन योजनेत जवळपास 28 हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी घेऊन करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे चौकशीत समोर आले असले तरी आजच्या स्तिथीला स्तिथी सुधारली नसून भोजन न वाटता बिले लाटली जात आहेत. जे भोजन दिले गेले आहे किंवा दिले जात आहे तेही निकृष्ट दर्जाचे आहे.घोटाळा उघड होऊनही बोगसगिरीचे प्रकार सर्रास सुरूच असून स्थानिक दलालांची साखळी यात सक्रीय असल्याचे दिसते.
अनेक गावात कामावरील साईट व बांधकाम कामगार नसताना दोन्ही वेळेचा भोजन पुरवठा केला गेला. काही ठिकाणी बाहेरगावी कामावर जाणार्‍या शेतमजुरांना भोजन पुरवठा केला गेला. पुरवठादार यांनी कामगारांची यादी दिल्यानंतर कामगार अधिकारी यांनी साईटवर जाऊन कामगारांची खातरजमा करुन आदेश करतील अशी तरतूद आहे मात्र कामगार अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी भेटी न देता व कामगारांच्या संख्येची खातरजमा न करता भोजन पुरवठा केला गेला तसेच कामगार व्यतिरिक्त अन्य व्यक्ती लाभ घेत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले.
मध्यानह भोजन वितरण करताना कामगारांच्या बायोमेट्रिक प्रणालीच्या वापराबाबत निर्देश आहेत मात्र पुरवठा कंपनी ती वापरताना दिसत नाही. अनोंदणीकृत कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण कामगार मंडळाकडे करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी भोजन पुरवठादार कंपनीची आहे मात्र त्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते. ज्या कामगारांना भोजन दिले गेले त्याची यादी सुपर वायझर यांच्याकडे पण नाही. बांधकाम कामगारांची नोंदणी करताना जाणीवपूर्वक त्रुटी काढून ऑनलाईन नोंदणी केली जात नाही असे अहवालात नमूद आहे.
कामगारांनी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केले तरी ते मंजुर केले जात नाहीत तसेच त्रुटी काढून नाकरण्यात येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या काळात नोंदणीसाठी 6 हजार 313 अर्ज प्राप्त झाले असुन मंजुर अर्जाची संख्या 1 हजार 447 म्हणजे 22.92 टक्के आहे. त्रुटी काढून 3 हजार 111 म्हणजे 49.27 टक्के त्रुटी काढल्या तर 1 हजार 748 अर्ज म्हणजे 27.68 टक्के अर्ज नामंजूर करण्यात आले. नूतनीकरण करण्यासाठी कामगारांनी अर्ज केले मात्र त्यातील अनेक नामंजूर केले जातात किंवा त्रुटी काढून पाठवले जात असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
मध्यानह भोजन योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने या योजनेचे सखोल लेखापरीक्षण संबंधित विभागाचे लेखा पथकामार्फत करण्यात यावे. शिवभोजन योजनेप्रमाणे ऍप विकसित करुन ते जीपीएस प्रणालीला संलग्न करावे. भोजन पुरवठा योजनेत वापरल्या जाणार्‍या वाहनावर जीपीएस वापर अनिवार्य करणे त्याशिवाय पुरवठादार संस्थेची देयके अदा करू नयेत अशी शिफारस चौकशी समितीने केली आहे.
अनेक योजनात घोटाळा - बोगस लाभार्थी, चौकशीची मागणी
बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असुन यात त्यांच्यासह पाल्यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षेच्या योजनाचा सहभाग आहे. यामध्ये लाभ वाटपाबाबत अर्थसहायाची रक्कम डीबीटी पद्धतीने लाभार्थीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते मात्र यातही घोटाळा असुन त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. अनेक लाभार्थी बोगस आहेत त्यामुळे निकष व लाभार्थी याचे ऑडिट होते गरजेचे आहे. राष्ट्रीयकृत बँक ऐवजी खाती ही इतर बँक पतसंस्था मल्टिस्टेटमध्ये आहेत.