धाराशिव / प्रतिनिधी-
आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले असून कांदा अनुदानासाठी आवश्यक सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश शासनाकडून निर्गमित करण्यात आले आहेत. बाजारात कांद्याचे भाव अचानक कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवत तातडीने कांद्यासाठी प्रति क्विंटल रुपये ३५० अनुदान जाहीर करून मोठा धीर दिला होता.
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी कांदा पिकाची सातबारा उताऱ्यावर नोंद अनिवार्य करण्यात आली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पिक पाहणी केली नसल्याने जवळपास ८०% कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत होते. ही अडचण लक्षात घेऊन आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सदरील अट शिथील करण्याबाबत धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्या दरम्यान मा.मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली व महसूल आणि कृषी यंत्रणेकडून माहिती घेऊन या अटींमध्ये शिथिलता आणण्याची विनंती केली होती.
या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री यांनी मंत्रालयात तातडीने बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व त्यांना योग्य त्या सुचना देत अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर ई-पीकपेऱ्यांची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडी खालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधित गावाचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करून शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करावी, आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करुन सत्यता पडताळून, शहानिशा करावी व सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. असे प्रमाणित केलेले सात-बारा उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून एवढ्या तत्परतेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेतल्याबद्दल आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री .एकनाथ शिंदे व मा.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.