▪️ जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांची नीति आयोग, अवर सचिव , अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडून प्रशंसा
धाराशिव (प्रतिनिधी) :-
"आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational District Programme )" अंतर्गत नोव्हेंबर-२०२२ या कालावधीतील उस्मानाबाद जिल्ह्याकडून "शैक्षणिक क्षेत्रात ' (Education Theme) या क्षेत्रात करण्यात आलेली अभिनंदनीय कामगिरीबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांना अवर सचिव सुनिल शिंदे आणि अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा यांच्याकडून परशस्ती पत्र व शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.
नीति आयोगाकडून आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम अंतर्गत "स्पर्धात्मक पध्दतीद्वारे" अव्वल क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यास रु.३.०० कोटी इतका "अतिरिक्त निधी" वाटप करण्यात आला. त्याची प्रत विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना देण्यात आली आहे. डॉ. सचिन ओम्बासे, यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामासंदर्भातील प्रमाणपत्रांची व कागदपत्रांची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यमुल्यांकन अहवालांच्या नस्तीमध्ये (PAR Dossier) ठेवण्यात यावी असेही या पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली येथील नीति आयोगाचे मिशन डायरेक्टर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात असे अवगत केले आहे की, "आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational District Programme)" अंतर्गत नोव्हेंबर-२०२२ महिन्यातील कामगिरीच्या आधारे उस्मानाबाद जिल्ह्याने "शैक्षणिक क्षेत्रात " (Eucation Theme) अव्वल स्थान मिळविले आहे आणि त्यासाठी रु.३.०० कोटी "अतिरिक्त निधी मिळण्यास उस्मानाबाद जिल्हा पात्र ठरला आहे. त्याबद्दल मी जिल्हा प्रशासनाच्या कामगिरीचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो व आपल्या जिल्हयास पुढील काळात देखील "आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम ( Aspirational District Programme )" अंतर्गत आपल्या नेतृत्वाखाली आणखी यश मिळावे, याकरिता शुभेच्छा देतो. अशा शब्दात नीति आयोगाचे मिशन डायरेक्टर यांनी जिल्हाधिका-यांना शुभेच्छा दिल्या.
नीति आयोगाने प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये जिल्हयांना मदत करण्यासाठी ADB आणि UNDP तज्ञांच्या टिमचा समावेश असलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (PMU) ची स्थापना केली आहे. रु.३.०० कोटी "अतिरिक्त निधी" प्राप्त करण्याबाबतचा "कृती आराखडा" (Plan of Action) तयार करताना योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, जिल्हयाने राज्य आणि केंद्रीय प्रभारी अधिकारी (State & Central Prabhari Officer) यांचेशी सल्लामसलत करुन कृती आराखडा (Plan of Action) / प्रकल्प प्रस्ताव तयार करुन आकांक्षित जिल्हयासाठी स्थापन केलेल्या सचिवांच्या अधिकार प्राप्त समितीच्या अंतिम मंजुरीसाठी नीति आयोगाकडे सादर करण्यात यावा. तसेच PMU द्वारे प्रकल्पाला अंतिम रुप दिल्यानंतर, जिल्हयाने PMU च्या समन्वयाने "चॅम्पियन्स ऑफ चेंज" पोर्टलवर कृती योजनेचा (PoA) तपशील अपलोड करावा. असेही या पत्रात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांच्या उपरोक्त कामगिरीची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी अशी सूचनाही निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना करण्यात आली आहे.