धाराशिव / प्रतिनिधी-
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी जिल्ह्यातील विविध कर्मचारी संघटनेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली चौथ्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर दि.१७ मार्च रोजी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनाने बाह्ययंत्रणाद्वारे कंत्राटी कर्मचारी नेमणुकीचा निर्णय घेतला. त्याची होळी करण्यात आली. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांही कर्मचाऱ्यांनी मृदंग व टाळ द्वारे पेन्शन बाबत भजन आंदोलन केले.
कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी एन.पी.एस. रद्द करण्यात यावी, जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी, पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा, कंत्राटी अंशकालीन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती करण्यात याव्यात, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या करण्यात याव्यात, चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक पदे भरण्यासाठी असलेली बंदी हटविण्यात यावी, शिक्षक शिक्षकेतर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करण्यात याव्यात, कामगार कायद्यातील बदल केलेल्या जाचकटी रद्द करण्यात याव्यात व आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी यांसह इतर विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आले. मात्र सरकारने यावर कुठलाही तोडगा न काढल्यामुळे त्यांच्या न्याय्य मागण्यासाठी दि.१४ मार्चपासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
यावेळी वैशाली माळी यांनी शासनाने जूने पेन्शन धोरण जाहीर केल्यास आंदोलन मागे घेण्यात येईल, असे सागण्यात आले तर पी.वाय जाधव, बाबा मुंडे यांनी शासनाने कोणती ही कारवाई केली तरी कर्मचारी संघटना घाबरनार नाहीत, अशा शब्दात त्यांनी आंदोलनाचे समर्थन केले. तर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे यांनी कंत्राटी कर्मचारी भरती शासन निर्णयाची होळी केली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात महिला कर्मचारी वर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमलेले होते.