धाराशिव / प्रतिनिधी-
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय दि. 28 फेब्रुवारी 2023 अन्वये राज्यातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी ) शिधा पत्रिकाधारक शेतक-यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे (प्रतीमाह प्रती सदस्य 5 किलो अन्नधान्य 2 रुपये प्रती किलो व गहु 3 रूपये प्रती किलो या दराने) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. तथापि, भारतीय अन्नमहामंडळ यांच्याकडून गहु व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याने माहे जानेवारी 2023 पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी 150 रुपये इतक्या रोख रक्कमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer -DBT) योजना कार्यान्वित करण्याकरीता शासन निर्णय पारीत करण्यात आला आहे.
त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration card Management System RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिका धारकांनी DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा विहीत नमुन्यातील फॉर्म संबंधीत रास्त भाव दुकानदार, तलाठी यांच्याकडून हस्तगत करावा तसेच तो फॉर्म भरून अर्जासोबत शिधापत्रिकेच्या पहील्या व शेवटच्या पानाची छायांकित प्रत, बँक पासबुकच्या पहील्या (खात्याचा आवश्यक तपशील दर्शविणा-या) पानाची प्रत, शिधापत्रिकेतील सदस्यांचे आधार कार्डाची छायांकित प्रत आदी कागदपत्रे रास्त भाव दुकानदार, संबंधीत तलाठी यांच्याकडे तात्काळ जमा करण्यात यावीत.
या योजनेअंतर्गत वितरीत करावयाची रोख रक्कम महीला प्रमुखाच्या आधार सलग्न बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जर काही पात्र शिधापत्रिका धारक महिला कुटुंब प्रमुखाचे कोणत्याही बॅंकेत खाते नसल्यास त्या महिलांनी राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खाते काढून घ्यावेत आणि त्याची छायांकित प्रत अर्जासोबत जमा करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.