तुळजापूर / प्रतिनिधी-
राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. ज्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील पाचही ज्योर्तिलिंगांचे संवर्धन करण्यासाठी ३०० कोटी, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत सोपानदेव, संत निवृत्तीनाथ, संत मुक्ताई निर्मलवारीसाठी २० कोटींची तरतूद केली. अशा प्रकारे हिंदूंची मंदिरे, तीर्थस्थळे यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, हे सर्व स्वागतार्ह आहे. पण राज्य सरकारने हिंदूंची मंदिरे आणि तीर्थस्थळांचा विकास करण्याबरोबर छोट्या छोट्या मंदिरांच्याही विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच मोठ्या मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. याकडेही सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. असे मत श्रीतुळजाभवानी पुजारी मंडळ माजो अध्यक्ष किशोर गंगणे व्यक्त केले.
पूर्वी अनेक परकीय आक्रमकांनी हिंदूंची हजारो मंदिरे लुटून नेली, पण देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरी हिंदूंची मंदिरे आजही सुरक्षित नाहीत. उदा. महाराष्‍ट्र सरकारच्या ताब्यात असलेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी देवस्‍थानातील मंदिर प्रशासनाने गोशाळेतील अनेक गोवंश कसायांना विकल्याचे उघडकीस झाले होते. या मंदिराची १ हजार २५० एकर जमीन असताना २५ वर्षे ती ताब्यात नव्‍हती. तसेच त्याचे एक रुपयाचे उत्‍पन्‍नही मंदिराला मिळत नव्‍हते. पश्‍चिम महाराष्‍ट्र देवस्‍थान व्यवस्थापन समितीकडे असलेल्या २५ हजार एकर जमिनीपैकी ८ हजार एकर जमीन गायब आहे, देवस्थानांच्या दागदागिन्यांच्या नोंदी नाहीत, २५ वर्षे लेखापरीक्षण नाही. पश्‍चिम महाराष्‍ट्र देवस्‍थान व्यवस्थापन समिती आणि श्री तुळजाभवानी देवस्‍थान मंदिर समिती यांची भ्रष्‍टाचारप्रकरणी राज्य गुन्‍हे अन्‍वेषण विभागाच्‍या वतीने चौकशी चालू आहे. यात श्री तुळजापूर मंदिरात ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे चौकशीत पुढे आले. सरकारीकरण झालेल्‍या जवळपास सर्वच मंदिरांची अशीच दयनीय स्थिती आहे, अशा प्रकारे मंदिराचे सरकारीकरण केल्यामुळे मंदिरे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे की काय, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांना अर्पण केलेल्या हिंदूंच्या पैशाचा होणारा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत.
केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण का?
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, तुळजापूर, पंढरपूर आदी काही सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचे सरकारीकरण झाले आहे. ज्‍या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे, त्या मंदिरांच्या न्यासांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, तसेच अनागोंदी कारभार आढळून येत आहे. नगर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी’ हे सरकारच्या नियंत्रणात आहे. शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट’ने वर्ष २०१५ च्‍या नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील गर्दीच्या नियोजनासाठी साहित्‍य खरेदी करतांना ते चढ्या दराने खरेदी करून ६६ लाख ५५ हजार ९९७ रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे उघड झाले होते. एकूणच राज्‍यात जेवढ्या मंदिरांना सरकारने ताब्यात घेतले आहे, त्‍यात प्रत्‍येक ठिकाणी अशीच घोटाळ्‍यांची मालिका दिसून येते. सरकारीकरण झालेल्‍या साईबाबा संस्‍थानाने तत्‍कालीन राष्‍ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्‍या काही तासांच्या दौऱ्यांसाठी ९३ लाख रुपये उधळले. पंढरपूरच्या मंदिर समितीने तर गोशाळेतील गोधन कसायांना विकून त्याचे पैसे केले. मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिराचे कोट्यवधी रुपये राजकारण्यांच्या नातेवाइकांच्या न्यासामध्ये वळवले आहेत. यावरूनच मंदिर सरकारीकरणाची भयावहता लक्षात येते. सरकारने राज्यातील जी मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत, ती स्वतंत्र करण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मंदिरांकडे राजकीय पुनर्वसनासाठी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून पाहिले जाणे बंद होईल. सरकार मंदिरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करत आहे, मात्र त्याचा विनियोग मंदिरांच्या विकासाबरोबर त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. भाविकांसाठी अल्प दरात भक्त निवास, अतिक्रमण दूर करावेत, पायाभूत सुविधा द्याव्यात.