धाराशिव /प्रतिनिधी -
शेतकर्‍यांना अंधारात ठेवून वर्ग 1 च्या जमिनीची वर्ग 2 मध्ये घेतलेली नोंद रद्द करण्याच्या मागणीसाठी निवेदनाद्वारे विनंती करुन, मोर्चा काढूनही महसूल प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. दस्तुरखुद्द महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशाला फाट्यावर मारुन नोटिसा बजावणार्‍या महसूल प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पुरता नागवला जाणार आहे. आधीच नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीत देशात तिसर्‍यास्थानी असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने शेतकर्‍यांचा अंत पाहू नये असा इशारा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे व कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी दिला आहे.
धाराशिवचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व तहसीलदार गणेश माळी यांनी जिल्ह्यातील वर्ग 1 मधील जमिनीची वर्ग 2 मध्ये नोंद घेऊन सर्वसामान्य शेतकरी व प्लॉटधारकांवर केलेल्या अन्याय केल्याप्रकरणी जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीच्या वतीने सोमवार (दि.27) पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांना न्याय मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. यावेळी बोलताना समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणावर कडाडून टिका केली. महसूल प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांना नजराणा व दंडाच्या रकमेसाठी शेतकर्‍यांना रक्कम भरा नाहीतर जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करण्यात येईल अशा नोटिसा बजावल्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. पोटापाण्यासाठी मोलमजुरी करणार्‍या शेतकर्‍यांनी दहा लाख रुपये दंड भरायचा कसा? याचेही भान महसूलच्या अधिकार्‍यांना राहिलेले नाही. महसूलच्या आठमुठ्या धोरणाला वैतागून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यास त्याला महसूल प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही समितीने दिला. यावेळी महसूल प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत निर्णय रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. उपोषण आंदोलनात समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांच्यासह जिल्हाभरातील शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सहभाग नोंदवला आहे.
शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांचाही उपोषणात सहभाग
जिल्हा शेतकरी बचाव समितीच्या वतीने महसूल प्रशासनाच्या विरोधात सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनात पीडित शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांनीही सहभाग नोंदवला आहे. शेतकरी कुटुंबातील महिला, मुले मुलींनी देखील उपोषण सुरू केले असून जिल्हा प्रशासनाकडून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलकांनी दिली.
पोस्टरच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा आक्रोश
उपोषण आंदोलनस्थळी पोस्टरच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा आक्रोश व्यक्त करण्यात आला आहे. हिटलर क्रूर होता.. पण त्याने सुद्धा एवढा नजराणा शेतकर्‍यांना मागितला नव्हता, किडनी विकली तरी नजराणा भरण्याएवढे पैसे येणार नाहीत, आपला देश महसूल प्रधान - बरबाद करु किसान, गण्या तुझा पॅटर्न लै भारी.. नक्की जिल्हा शेतकरीमुक्त होणार, महसूल वाढवण्यासाठी बळीराजाची पिळवणूक असे संवाद असलेले पोस्टर उपोषणस्थळी लावण्यात आले आहेत. महसूल प्रशासनाच्या निर्णयामुळे नागवलेल्या शेतकर्‍यांची व्यथा मांडणारे हे पोस्टर नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
*विविध पक्ष, संघटनांचा पाठिंबा*
उपोषण आंदोलनाला विविध पक्ष, संघटना व नागरिकांनी पाठिंबा देऊन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याचे जाहीर केले. दिवसभरात विविध पक्षाचे पदाधिकारी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिकांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठींबा दिला.